टिपीएस हुनेले ग्रीनकार्ड पाउने तरिका

विनोद रोका

अमेरिकी अद्यागमन कानुनको सेक्सन २४५(ए) अनुसार कुनै बिदेशी अमेरिकामा जाँचपास वा पेरोल्ड भएर “inspected, and admitted or paroled”  प्रवेश गरेमा रोजगारदाता वा पारिवारिक भीषा स्पोन्सरको आधारमा यही बसेर ग्रीनकार्ड पाउन सक्दछन् । यसरी ग्रीनकार्ड पाउनका लागि विदेशी स्ष्टाटसमा हुनु पर्दछ ।  स्टाटसमा नभएको वा ओभरस्टे भएको अवस्थामा छ भने सामान्यतया अमेरिकी नागरिकता भएको व्यक्तिसँग लोग्ने वा स्वास्नीको नाता रहेको हुनु पर्दछ । साथै यस्तो बिदेशी व्यक्ति आपराधिक एवं अन्य कानुनद्धारा अमेरिकामा बस्न नपाउने गरि प्रतिवन्धित भएको हुनु हुँदैन ।

Read more: टिपीएस हुनेले ग्रीनकार्ड पाउने तरिका

टिपीएसबाट ग्रीनकार्ड लिने बाटो खुल्यो

वासिंगटन डिसी,अमेरिका,अप्रिल ६ | यदि तपाईं गैर कानुनी प्रक्रियाबाट अमेरिका छिर्नु भएको थियो र यस बीचमा अमेरिकी सरकारले प्रदान गरेको अस्थायी सुरक्षाको सुविधा लिनु भएको थियो भने अब तपाईंले ग्रीनकार्ड समेत आवेदन गर्न सक्नु हुनेछ | तर त्यसका लागि तपाईंले निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेको हुनुपर्नेछ | अमेरिकाका ११ वटा सर्किट कोर्ट मध्ये नवौं सर्किट कोर्टले केही दिन पहिले अस्थायी सुरक्षा अनुमति लिएका र अमेरिका छिर्दा कानुनी बाटो अवलम्बन नगरेकाहरुले ग्रीनकार्ड लिन सक्ने निर्णय गरेको हो | तर ग्रीनकार्डका लागि आवेदन गर्न पारिवारिक माध्यम अपनाउनु पर्नेछ |

Read more: टिपीएसबाट ग्रीनकार्ड लिने बाटो खुल्यो

कार्यकारी आदेश र आप्रवासीको त्रास

विनोद रोका

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जितेपछि आफुले निर्वाचनको समयमा गरेका घोषणा मध्येका केही प्रतिज्ञा पुरा गरे । उनले जनवरी २५, २०१७ का दिन जारी गरेका आप्रावासीसँग सम्वन्धित दुईवटा कार्यकारी आदेश भनेको अमेरिका र मेक्सिकोको बीचमा पर्खाल लगाउने, ७ मुस्लिम देश (इराक,इरान,सिरयिा,सोमालिया,सुडान,लिबिया र यमन) बाट आउने विदेशीहरुलाई ९० दिनका लागि अमेरिकामा प्रवेश गर्न अस्थायी प्रतिवन्ध लगाउने, १२० दिनसम्म शरणार्थीहरुको प्रवेशलाई रोक्ने, सिरियाबाट आउने शरणार्थीहरुलाई अनिश्चित कालका लागि प्रवेश गर्न नदिने, अमेरिकामा यो बर्ष आउन पाउने गरी तोकिएको १,१०,००० शरणार्थीको कोटालाई घटाएर ५०,००० बनाउने जस्ता व्यवस्थाहरु एउटा आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

Read more: कार्यकारी आदेश र आप्रवासीको त्रास

ट्रम्प प्रशासनमा कागजविहीन आप्रवासीको त्रास

विनोद रोका

डोनाल्ड ट्रम्पले अपत्यारिलो किसिमले यसै महिना सम्पन्न अमेरिकी राष्टपतिको ४५ औं चुनाव जितेका छन् । रिपब्लिकन पार्टीको उम्मेदवारको हैसियतबाट उनले प्रारम्भिक चरणमा प्रतिष्पर्धामा रहेका हस्तीहरुलाई मैदानबाट पराजित गर्दै आफ्नो विजय यात्रालाई निरन्तरता दिंदै यो चुनाव जिते । अब ट्रम्पले आगामी जनवरी २०,२०१७ बाट अमेरिकी राष्ट्र्पतिको रुपमा आफ्नो औपचारिक कार्यकाल सुरु गर्नेछन् । उनले चुनावको समयमा अमेरिकामा विनाकागज बसोबास गरीरहेका आप्रवासीहरुलाई देश निष्कासन गर्ने, अमेरिका र मेक्सिको सिमानामा मेक्सिकोकै खर्चमा पर्खाल लगाएर अनियमित रुपबाट अमेरिका प्रवेश गर्ने विदेशीहरुलाई रोक लगाउने, अमेरिकाको संघीय सर्बोच्च अदालतमा पुरातनवादी बिचारधाराका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने, देश बाहिर गएका कामहरु अमेरिकामा फर्काउने जस्ता राष्ट्र्वादी नाराहरु अगाडी सारेका थिए।

Read more: ट्रम्प प्रशासनमा कागजविहीन आप्रवासीको त्रास

यस्तो छ शरणार्थीले अमेरिकी नागरिकता पाउने प्रक्रिया

 विनोद रोका

अमेरिकाको नागरिकता पाउनका लागि विदेशीले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड पाएको हुनु पर्दछ । अमेरिकामा ग्रीनकार्ड विदेशीहरुले विभिन्न तरिकाबाट प्राप्त गर्दछन् । त्यसमध्ये अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरी ग्रीनकार्ड पाएका व्यक्तिले ग्रीनकार्ड पाएको ३ बर्षभित्र, अन्य पारिवारिक नाताको कारणबाट र कामदारको हैसियतले ग्रीनकार्ड पाउने विदेशीहरुले ग्रीनकार्ड पाएको मितिले ५ बर्षमा अमेरिकी नागरिकता पाउनका लागि अमेरिकी अद्यागमन विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्छन् । तर शरणार्थीको हैसियतले ग्रीनकार्ड पाएका विदेशीले भने ग्रीनकार्ड पाएको मितिले ४ बर्षमा नागरिकता पाउनका लागि निवेदन दिन सक्दछन् ।

Read more: यस्तो छ शरणार्थीले अमेरिकी नागरिकता पाउने प्रक्रिया

शरणार्थी आवेदनमा अमेरिकी अध्यागमनको ढीलाई

विनोद रोका

अमेरिकी अद्यागमन विभाग समक्ष शरणार्थीको निवेदन दिने विदेशीहरुले अद्यागमन कार्यालयबाट कानुनतः २१ दिनभित्र निवेदनको रसिद र औंठाछाप (फिङ्गरप्रिण्ट) को सुचना पाईसक्नु पर्छ । निवेदन पाएको ४३ दिनभित्र अद्यागमन कार्यालयले अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने र ६० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर धेरै संख्यामा शरणार्थीको निवेदन परेको कारणले साधन र श्रोतको अभावमा अद्यागमन विभागले तोकिएको म्यादभित्र निरुपण गर्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा शरणार्थीको दर्जा पाऊँ भनि निवेदन दिने विदेशीहरुले अन्तर्वार्ताका लागि अमेरिकाको विभिन्न राज्यहरुमा १ बर्षदेखि २ बर्षभन्दा बढी समयसमम्म पर्खनु परिरहेको छ । सामान्यतया शरणार्थीको निवेदन अमेरिकामा आएको १ बर्षभित्र दर्ता गरी सक्नुपर्दछ ।

       अद्यागमन कार्यालयका अधिकारीहरुले ६० दिनभित्र शरणार्थीको निवेदनमा निर्णय गरिसक्नु पर्ने भएता पनि वर्षाैंसम्म निर्णय नगरेका कारणले शरणार्थीको निवेदन दिने तमाम विदेशीहरुको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमा आघात पुगेको हुँदा कानुनले तोकेको म्यादभित्रै शरणार्थीहरुले दिएको निवेदनमा निर्णय गर्नका लागि निषेधाज्ञा लगायतका अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भनि दोश्रो सर्किट कोर्ट समक्ष दिएको निवेदनमा अदालतले हालैमात्र निर्णय गरेको छ । जस अनुसार, कानुनले ४३ दिनभित्रै अन्तर्वार्ता लिई ६० दिनभित्रै शरणार्थीको निवेदनमा निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भएता पनि तोकिएको म्यादभित्र निर्णय नगर्दाको अवस्थामा के सजायँ हुन्छ भन्ने कर्तव्यको व्यवस्था नगरिएको हुँदा तोकिएको दिनभित्रै निर्णय गर्नु भनि आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै आदेश अरु अमेरिकी सर्किट कोर्टहरुले पनि गरिसकेको अवस्थामा शरणार्थीको लागि निवेदन दिने निवेदनकर्ता विदेशीहरुले आफ्नो अन्तर्वार्ताको पालो पर्खनुको विकल्प छैन । त्यस्तै यो समस्या अद्यागमन अदालतमा पनि रहेको छ । यो समस्या पनि न्यायाधीशको संख्यामा कमी र शरणार्थी लगायतका सुविधा पाऊँ भनि देश निष्कासनको अभियोगको प्रतिरक्षामा विदेशीहरुले लिने निवेदनको संख्या अत्यधिक रहेकोले गर्दा आएको हो । 

     अमेरिकी कानुन अनुसार शरणार्थीको दर्जा पाउनका लागि निवेदकले आफुलाई आफ्नो देशमा वा आफ्नो देश बाहिरको अन्य देशलाई अन्तिम बसोबासको थलो बनाएको भए त्यो देशमा समेत आफुलाई त्यो देशको सरकार वा सरकारले पनि नियन्त्रणमा लिन नसकेको विद्रोही समुहले अमेरिका आउनु भन्दा अगाडी आफुलाई शारिरीक तथा मानसिक यातना एवं आर्थिक क्षति पुर्याएको कारणले देशको अन्य कुनै भागमा गएर पनि सुरक्षित रुपले बस्न नसक्ने अवस्था रहेको र फर्किएर गएको खण्डमा सरकार वा तिनै शक्ति वा समुहले शारिरीक यातना दिन सक्ने सम्भावना रहेको तथ्य प्रमाणित गर्नुपर्दछ । यदि विगतमा त्यस्तो यातना नभएको तर फर्किएर जाँदाको अवस्थामा यातना दिईने सम्भावना छ भन्ने प्रमाणीत हुन्छ भने पनि शरणार्थीको दर्जा पाउन सकिन्छ । तर यस्तो यातना, दुःख, वा क्षति भने जात, धर्म, राष्ट्रियता, राजनैतिक विचारधारा तथा निश्चित वा चिनिन सकिने सामाजिक समुहको सदस्य भएको आधार मध्ये कुनै एक वा सबैमा जोडिएको छ भनि प्रमाणित गर्नु पर्दछ । शरणार्थीको निवेदन दिने व्यक्तिले विगतमा भएको यातना प्रमाणीत गरेर मात्र पुग्दैन । निवेदकले फर्किएर गएको खण्डमा पनि त्यस्तो दुःख वा यातना पाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ भन्ने विश्वास निर्णयकर्तालाई दिलाउन सक्नुपर्दछ । यस्तो विश्वास लेखिएको कथा र पेश गरिएको प्रमाणले मात्र होईन कि निवेदकले अन्तर्वार्ता दिंदाका वखत आफ्ना भनाई राख्दाखेरि देखाएको हाउभाउ र स्वभावमा पनि अभिव्यक्त भएको हुनु पर्दछ । सार्वजनिक रुपबाट निस्किएका तथ्यांक अनुसार एजेण्ट र नोटरीयो जस्ता गैरपेशेवरको सहायताले शरणार्थीको निवेदन दिने विदेशीहरुको निवेदन कम स्वीकृत हुने र अद्यागमन वकिलको सेवा लिने विदेशीहरुले शरणार्थीको निवेदनमा सफलता पाउने गरेको पाईन्छ ।

विश्वभरिबाट दुःख र यातना पाएर स्वतन्त्रता र समानताको मिसाल बोकेको सपनाको देश अमेरिकामा आएर शरणार्थीको निवेदन दिने विदेशीहरुको संख्या बढ्दै गएता पनि अमेरिकी सरकारले आफ्नो साधन र श्रोतले अमेरिकी अद्यागमन कानुनले तोकेको समयभित्र नै निवेदनमा निर्णय दिन सकिरहेको छैन । तोकिएको म्यादभित्रै शरणार्थीको निवेदनमा निर्णय भै आफ्नो निवेदन स्वीकृत भएको खण्डमा विदेशीहरुले आफ्नो श्रीमान,श्रीमती र २१ बर्षभन्दा मुनिका नावालक नानीहरुलाई समेत अमेरिकामा ल्याउन पाउने हुँदा यस्ता विदेशीहरुले परिवारसँग चाडै मिलन हुने सपना बोकेका हुन्छन् । समयमा नै शरणार्थीको निवेदनमा निर्णय नहुदा निवेदकहरुको जीवन कष्टप्रद हुन पुग्दछ ।

शरणार्थी निवेदकहरुले आफ्नो निवेदनमा अद्यागमन कार्यालयले १८० दिनसम्म पनि निर्णय नगरेमा अमेरिकामा काम गर्न पाउने कागज अर्थात् वर्क अथराईजेशन र सोको आधारमा सोसल सेक्युरिटी नम्वर पाउने व्यवस्था रहेपनि परिवारसँगको लामो विछोड र अनिर्णयको कारणले विदेशीहरुले मानसिक तनाव र पीडामा आफ्नो जीवन व्यतित गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी अद्यागमन विभागले डिसेम्बर २०१५ मा प्रकाशित गरेको सुचना अनुसार प्राथमिकताको सूचीमा नपरेको शरणार्थीका निवेदकहरुले अन्तर्वार्ताका लागि पर्खनुपर्ने समय निम्नलिखित अद्यागमन कार्यालयमा यस प्रकार रहेको देखिन्छ ।

Arlington, VA December 2015 who filed in September 2013

                     November 2015 who filed in September 2013

                     October 2015 who filed in August 2013

Chicago, IL* December 2015  who filed in May 2013

                       November 2015 who filed in May 2013

                    October 2015 who filed in May 2013

Houston, TX*   December 2015 April who filed in May 2014

                   November 2015 who filed in April – May 2014

                  October 2015 April who filed in May 2014

                  October 2015 April who filed in May 2014

Los Angeles, CA* December 2015 who filed in August 2011

                        November 2015 who filed in August 2011

                       October 2015 who filed in August 2011

Miami, FL*        December 2015 who filed in April 2013

                     November 2015 who filed in February 2013

                    October 2015 who filed in February 2013

Newark, NJ     December 2015 who filed in June 2013

                    November 2015 who filed in June 2013

                   October 2015 who filed May ­ June 2013

New York, NY    December 2015 who filed in June 2014

                    November 2015 who filed in May 2014

                  October 2015 who filed in Feb. – March 2014

San Francisco, CA December 2015 who filed in November 2013

                              November 2015 who filed in October 2013

                              October 2015 who filed in September 2013

https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/asylum/affirmative-asylum-scheduling-bulletin

अद्यागमन विभागले प्राथमिकताको आधारमा शरणार्थीको निवेदन निरुपण गर्ने पहिलो श्रेणीमा पालो आएका तर केही कारणले मुद्दाको सुनुवाई सारी पाऊँ भनि दिएको निवेदनको आधारमा अन्तर्वार्ताको मिति सारिएका निवेदनहरु,दोश्रो श्रेणीमा नावालखहरुले दिएका निवेदनहरु र तेश्रो श्रेणीमा भने निवेदन दर्ता गरिएको मितिको आधारमा क्रमशः शरणार्थीको निवेदनको अन्तर्वार्ता गरिने व्यहोरा रहेको जनाएको छ । तर विशेष कारणवश मुद्दाको सुनुवाई चाँडै गरिनु पर्ने कुनै खास परिस्थिति परेको छ भने निवेदकले अद्यागमन कार्यालय समक्ष अग्राधिकारमा राखी आफ्नो शरणार्थीको निवेदनको सुनुवाई गरि पाऊँ भनि निवेदन दिन सक्दछन् । 

(विनोद रोका, न्यूयोर्क राज्यको उच्च न्यायालय, अपिलाट डिभिजनको दोश्रो न्याय विभागमा एटर्नी एट ल को रुपमा मान्यता प्राप्त वकिल र अमेरिकी ईमिग्रेशन बार एशोसियसन एवं न्यूयोर्क ईमिग्रेशन बार एशोसियसनका सदस्य हुनुहुन्छ । हाम्रो कानुनी सेवाप्रति तपाईंको ध्यानाकर्षण रहोस् भन्ने ध्येय यहाँ राखिएको छ । तपाईको अमेरिकी अद्यागमन र न्यूयोर्क राज्यको कानुन सम्वन्धि कुनै समस्या भए टेलिफोन मार्फत निःशुल्क कानुनी सल्लाहको लागि रोकालाई वहाँको कार्यालयको फोन ७१८ ६०६ ९७३३ वा  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. र www.binodlaw.com मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ ।)

नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदाको प्रारम्भिक विवरण

  प्रस्तावना

‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक—पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक र राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभामार्फत यो संविधान जारी भएको घोषणा गर्दछौं।

भाग–१

प्रारम्भिक

१. संविधान मूल कानुन : (१) यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। (२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

२. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता : नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

३. राष्ट्र : बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो।

४. नेपाल राज्य : (१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुजातीय राज्य हो, जसलाई संक्षेपमा नेपाल भनिनेछ। (२) नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ :– (क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र, र २ (ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र।

५. राष्ट्रिय हित : (१) सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, एकता, नेपालीको हक एवं स्वाभिमानको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू हुनेछन्। (२) राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ।

६. राष्ट्रभाषा : नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्।

७. सरकारी कामकाजको भाषा : (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। (२) नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ।

८. राष्ट्रिय झन्डा : (१) सिम्रिक रंगको भुइँ र गाढा नीलो रंगको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोरिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको झन्डा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हो। (२) नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अन्य विवरण अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

 

९. राष्ट्रिय गान इत्यादि : (१) नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। (२) नेपालको निशान छाप अनुसूची–३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। (३) नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हुनेछ।

भाग– २

नागरिकता

१०. नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने : (१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। (२) नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ।

११. नेपालको नागरिक ठहर्ने : नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायबमोजिमको व्यक्ति यस संविधानबमोजिम नेपालको नागरिक ठहर्नेछ :– (क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, (ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति, (ग) धारा १२ बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति।

१२. वंशजको आधारमा नागरिकता : (१) नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय बमोजिमको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ :– (क) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति, (ख) कुनै व्यक्तिको नेपालमा जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बाबुमध्ये एक नेपाली नागरिक रहेकोमा नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति। (२) उपधारा (१) बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यक्ति र यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले निज बालिग भएपछि आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। (३) आमा बाबुको ठेगान नभएको नेपालभित्र फेला परेको प्रत्येक नाबालिग निजको आमा वा बाबु पत्ता नलागेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक मानिनेछ। (४) नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ। तर बाबु विदेशी नागरिक भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ।

१३. अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था : (१) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपालमा पन्ध्र वर्ष स्थायी बसोबास गरी विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएमा कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। (२) नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा निजले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वयं घोषणा गर्ने व्यक्तिले कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। (४) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको आर्थिक वा सामाजिक उन्नतिमा विशेष योगदान पुर्‍याएको विदेशीलाई अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका सर्त र अवस्था पूरा गरेको आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ :– (क) नेपालको कुनै राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जानेको, (ख) नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, (ग) अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको, (घ) कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म नेपालमा कानुनी रूपमा बसोबास गरेको, (ङ) नेपाली नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको मुलुकको नागरिक भएको, र (च) असल चालचलन भएको। (५) उपधारा (४) बमोजिम प्रदान गरिएको अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विवरण संघीय संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

 

१४. क्षेत्र गाभिँदाको नागरिकता : नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति कानुनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ।

१५. वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता : प्रत्येक नागरिकलाई निजको आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ।

१६. नागरिकताको पुन: प्राप्ति : नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिले पुन: नेपालमा आई पाँच वर्ष बसोबास गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेमा पहिले जुन किसिमको नेपालको नागरिकता प्रदान गरिएको थियो निजलाई सोही किसिमको नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ। तर यो व्यवस्था धारा १३ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदान गरिएको अंगीकृत नागरिकको हकमा लागू हुने छैन।

१७. सम्मानार्थ नागरिकता : नेपाल सरकारले नेपालप्रति सद्भाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ।

 

१८. नागरिकता समाप्त हुने : (१) देहायका अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिको नेपाली नागरिकता समाप्त हुनेछ :– (क) स्वेच्छाले नेपालको नागरिकता परित्याग गरेमा, (ख) अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा, (ग) यस भागमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै गैरनेपालीले नेपालको नागरिकता लिएको प्रमाणित भएमा। (२) नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको कुनै व्यक्ति अन्य मुलुकको पनि नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले नागरिकता प्रमाणपत्र लिन योग्यता पुगेको दुई वर्षभित्र तथा छ नाबालिगको हकमा बालिग भएको मितिले पाँच वर्षभित्र नेपालको नागरिकता नरोजेमा त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक कायम रहने छैन।

१९. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने : विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेको नेपाली मूलको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।

२०. नेपालको नागरिकतासम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) झूटो विवरण वा बयान दिई वा एकभन्दा बढी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने दिने वा सोको लागि सिफारिस गर्ने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ। (२) प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकतासम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुनबमोजिम हुनेछ।

भाग–३

मौलिक हक र कर्तव्य

 २१. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ। (२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन।

२२. स्वतन्त्रताको हक : (१) कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन। (२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ :– (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, (ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, (घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, (ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, (च) कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता। तर, (१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। (२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डता, संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। (३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिंगको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। (४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। (५) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हितमा खलल पर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य वा अपराध गर्ने तथा सो को दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। (६) खण्ड (च) को कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेसा, रोजगार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

२३. समानताको हक : (१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन। (२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन। (३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन। तर आर्थिक रूपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, किसान, मजदुर, उत्पीडित वर्ग, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन।

स्पष्टीकरण : यस भाग र भाग ४ को प्रयोजनका लागि ‘आर्थिक रूपले विपन्न’ भन्नाले गरिबीको रेखाभन्दा मुनि रहेका नागरिक सम्झनुपर्छ। (४) समान कामका लागि लंैगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन। (५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावविना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ।

२४. आमसञ्चारको हक : (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन। तर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, झूटो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्‍याउने वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। (२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन। तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन। (३) कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन।

 

२५. न्याय सम्बन्धी हक : (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन। (२) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ। त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ। तर निवारक नजरबन्दमा राखिएको व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन। स्पष्टीकरण : यस उपधाराको प्रयोजनको लागि ‘कानुन व्यवसायी’ भन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानुनले अधिकार दिएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ। (३) पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन। तर निवारक नजरबन्दमा राखिएको व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन। (४) तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन। (५) कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन। (६) कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन। (७) कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नोविरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन। (८) प्रत्येक व्यक्तिलाई निजविरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ। (९) प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ। (१०) असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम नि:शुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ।

 

२६. अपराध पीडितको हक : (१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ। (२) अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

२७. यातना विरुद्धको हक : (१) थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन। (२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

२८. निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक : (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन। (२) उपधारा (१) बमोजिम निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको स्थितिको बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानुन बमोजिम तत्काल जानकारी दिनुपर्नेछ। तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन। (३) निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानुन विपरीत वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

२९. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक : (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेसा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन। (२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन। (३) कुनै जात, जाति, उत्पत्ति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन। (४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन। (५) यस धारा प्रतिकूल हुने गरी सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

 

३०. सम्पत्तिको हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ। (२) प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा आवश्यकता अनुसार कर लगाउन सक्नेछ। (३) सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन। तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन। (४) उपधारा (३) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको जग्गाको अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली कानुन बमोजिम हुनेछ। (५) उपधारा (३) र (४) को व्यवस्थाले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनको लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन।

३१. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ। (२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ। (३) यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ।

३२. सूचनाको हक : प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। तर यस धाराको व्यवस्थाले कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन।

३३. गोपनीयताको हक : कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ।

३४. शोषण विरुद्धको हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ। (२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन। (३) मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ। (४) कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन। तर यस उपधारामा उल्लिखित व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। (५) उपधारा (३) र (४) विपरीतको कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई पीडकबाट कानुन बमोजिम मनासिब क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

 

३५. स्वच्छ वातावरणको हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ। (२) वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। (३) राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

३६. शिक्षा सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। (२) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। (३) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। (४) दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। (५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुन बमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।

३७. भाषा तथा संस्कृतिको हक : (१) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ। (२) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ। (३) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने हक हुनेछ।

३८. रोजगारीको हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। रोजगारीका सर्त र अवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ। तर यस उपधारा बमोजिम रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म बेरोजगार नागरिकलाई कानुन बमोजिम बेरोजगार भत्ता पाउने हक हुनेछ। (२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ।

३९. श्रमको हक : (१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ। (२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ। (३) प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ।

४०. स्वास्थ्य सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ। (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ।

४१. खाद्य सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ। (२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ। (३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ।

४२. आवासको हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ। (२) कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन।

४३. महिलाको हक : (१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ। (२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ र लैंगिक पहिचानको आधारमा भ्रुणहत्या गर्ने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ। (३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। (४) राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। (५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। (६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ।

भाग—६

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति

६५. राष्ट्रपति : (१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ। (२) राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ। निजले यस संविधान र कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ। (३) राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनेछ। (४) राष्ट्रपति नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहनेछ। (५) संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।

६६. राष्ट्रपतिको निर्वाचन : (१) राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ। संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार फरक हुने गरी कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ। (२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएको कारणले मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचक मण्डल गठन गर्न कुनै बाधा परेको मानिने छैन। (३) उपधारा (१) बमोजिमको निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ। (४) कुनै उम्मेदवारले उपधारा (३) बमोजिम बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरूबीच दोस्रो चरणको मतदान हुनेछ। (५) उपधारा (४) बमोजिम दोस्रो चरणको मतदानमा कुल सदर मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको मानिनेछ। तर त्यस्तो निर्वाचनमा दुई उम्मेदवारहरूबीच मत बराबर भएमा गोला प्रथाद्वारा निर्णय गरिनेछ। (६) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनैतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस धाराबमोजिम राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको उक्त पद स्वत: रिक्त हुनेछ। (७) राष्ट्रपतिको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुनबमोजिम हुनेछ।

६७. राष्ट्रपतिको पदावधि : (१) राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधानबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ।

६८. राष्ट्रपतिको योग्यता : (१) देहायबमोजिमको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनको लागि योग्य हुनेछ :– (क) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, (ख) कम्तीमा पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र (ग) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको। (२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति त्यसपछि हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन।

६९. राष्ट्रपति पदमुक्त हुने अवस्था : देहायको अवस्थामा राष्ट्रपति आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :– (क) उपराष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा संघीय संसदका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले निजको विरुद्ध राखेको महाभियोगको प्रस्ताव संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा, (ग) पदावधि समाप्त भएमा, वा (घ) मृत्यु भएमा।

७०. राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार : (१) राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :— (क) संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, (ख) संघीय संसदले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, (ग) संविधान तथा कानुनबमोजिम विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने, (घ) विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिबाट ओहदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने, (ङ) नेपालको तर्फबाट पुरस्कार, मानपदवी, अलंकार र पदक प्रदान गर्ने, (च) न्यायिक, अर्धन्यायिक तथा प्रशासनिक निकाय वा पदाधिकारीबाट कानुनबमोजिम भएको सजाय माफी, मुल्तवी र कम गर्ने। (२) राष्ट्रपतिबाट यो संविधान र कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने सबै कार्य मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सल्लाह र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ। (३) उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कानुनबमोजिम हुनेछ।

७१. उपराष्ट्रपति : (१) नेपालमा एक उपराष्ट्रपति रहनेछ। (२) राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा वा पदावधि समाप्त भएकोमा बाहेक अन्य तरिकाबाट राष्ट्रपति पदमुक्त भएमा अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित भई कार्यभार नसम्हालेसम्मका लागि राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ। (३) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनैतिक पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको उक्त पद स्वत: रिक्त हुनेछ।

७२. उपराष्ट्रपति पदमुक्त हुने अवस्था : देहायको अवस्थामा उपराष्ट्रपति आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :– (क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निजले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा संघीय संसदका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्यले निजविरुद्ध राखेको महाभियोगको प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा, (ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा, वा (घ) निजको मृत्यु भएमा।

७३. उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था : उपराष्ट्रपतिको योग्यता, निर्वाचन प्रक्रिया, पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिको सरह हुनेछ।

७४. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथ : राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ।

७५. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा : राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा ऐनबमोजिम हुनेछ र त्यस्तो ऐन नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ।

७६. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय : (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्यालयको काम कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य कुराहरू नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ।

भाग–७

संघीय कार्यपालिका

७७. शासकीय स्वरूप : देशको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ।

७८. कार्यकारिणी अधिकार : (१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ। (२) यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ। (३) नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ। (४) उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कानुन बमोजिम हुनेछ।

७९. मन्त्रिपरिषद्को गठन : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। (३) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। (५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। (६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। (७) उपधारा (३) वा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) वा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नेछ। (८) यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। (९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ। स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि ‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ। (१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्।

 

८०. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पदमुक्त हुने अवस्था : (१) देहायका अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :– (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा १०४ बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, (ग) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, वा (घ) निजको मृत्यु भएमा। (२) देहायका अवस्थामा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :– (क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) प्रधानमन्त्रीले निजलाई पद मुक्त गरेमा, (ग) उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा, वा (घ) निजको मृत्यु भएमा। (३) उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए तापनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मको लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ।

८१. संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने : (१) धारा ७९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ। (३) उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुन: नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन। (४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको आमनिर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन।

८२. प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा : प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा ऐन बमोजिम हुनेछ। त्यस्तो ऐनद्वारा निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

८३. शपथ : प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष कानुन बमोजिम आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ।

८४. राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने : प्रधानमन्त्रीले देहायका विषयहरूमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनेछ :– (क) मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, (ख) संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक, (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विषय, र (घ) देशको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय।

८५. नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन : (१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ। (२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन।

भाग–८

संघीय व्यवस्थापिका

८६. व्यवस्थापिकाको गठन : प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ।

८७. संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार : संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची—४ बमोजिमको संघीय सूची र अनुसूची—६ बमोजिमको साझा सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

 

८८. प्रतिनिधिसभाको गठन : (१) प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन्:– (क) नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य, (ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दस सदस्य। (२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ। स्पष्टीकरण : “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ। (३) उपधारा (१) बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन कानुन बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ। (४) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ। (५) प्रतिनिधिसभाका सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको धारा ९१ बमोजिम योग्यता पुगेको नेपाली नागरिक कानुनको अधीनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ। (६) प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा उक्त स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको हो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ। (७) यस धारामा लेखिएका कुराहरूको अधीनमा रही प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य विषय कानुन बमोजिम हुनेछ। (८) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ। त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ९० को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ।

८९. प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल : (१) अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। तर देशमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा लागू रहेको अवस्थामा एक वर्षमा नबढ्ने गरी कानुन बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउन सकिनेछ। (२) उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा खारेज भएको मितिले छ महिना पुगेपछि स्वत: समाप्त हुनेछ।

९०. राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि : (१) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ। यस सदनका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ। (२) राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका पैंतालीस सदस्य रहनेछन्:– (क) प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा दुई जना महिला सहित पाँच जनाको दरले निर्वाचित चालीस सदस्य, (ख) नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा दुई जना महिला सहित पाँच जना। (३) राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ।

भाग–११

न्यायपालिका

१२९. न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने: (१) नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ। (२) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ।

१३०. अदालतहरू : (१) नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू रहनेछन्:– (क) सर्वोच्च अदालत, (ख) उच्च अदालत र (ग) जिल्ला अदालत। (२) उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ।

१३१. विशिष्टीकृत अदालत : (१) धारा १३० मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न कानुनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ। तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिनेछैन। (२) छ महीनाभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछैन।

१३२. सर्वोच्च अदालत : (१) नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ। (२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ। यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन्। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतको हुनेछ। (३) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। तर, न्याय निरूपणको विषयमा त्यस्तो निर्देशन दिनेछैन। (४) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्न‘पर्नेछ। सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ। (५) सर्वाेच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा चौध जना न्यायाधीश रहनेछन्। सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्न गएमा केही समयको लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वाेच्च अदालतमा काममा लगाउन सकिनेछ।

भाग–१२

प्रादेशिक कार्यपालिका

१६०. प्रादेशिक कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग : (१) संविधान र कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहनेछ। तर संकटकाल वा संघीय शासन लागू भई प्रादेशिक कार्यकारिणी कायम नरहेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्नेछ। (२) यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्मा रहनेछ। (३) प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरू प्रादेशिक सरकारका नाममा हुनेछन्। (४) प्रादेशिक कार्यकारिणी अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही अनुसूची–५ बमोजिमको प्रदेशको अधिकारको सूची र अनुसूची–६ बमोजिमको संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ। तर साझा सूचीमा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वयमा गर्नुपर्नेछ। (५) उपधारा (३) बमोजिम प्रादेशिक सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनेछ।

१६१. प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ। (२) राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशको लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नेछ। (३) राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। (४) एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन।

१६२. प्रदेश प्रमुखको योग्यता : देहायको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुनको लागि योग्य हुनेछ :– (क) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (ख) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य, र (ग) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको।

१६३. प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था : (१) देहायको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुनेछ :– (क) राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा, (ख) पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा, वा (ग) मृत्यु भएमा। (२) कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मको लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।

१६४. प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :– (क) प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, (ख) प्रदेश सभाले पारित गरेका विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्ने, (ग) संविधान तथा कानुनबमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने सम्बन्धित प्रदेशका विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने, (घ) प्रादेशिक तहको पुरस्कार, मानपदवी, अलंकार र पदकहरू प्रदान गर्ने, (ङ) प्रादेशिक कानुनबमोजिम सम्बन्धित उच्च अदालत र मातहतका अदालतबाट भएको सजायलाई माफी, मुल्तबी वा कम गर्ने। (२) प्रदेश प्रमुखले यो संविधान र कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गर्ने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने सबै कार्य प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सल्लाह र सम्मति मुख्यमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ।

१६५. प्रदेश प्रमुखको शपथ : प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिसमक्ष कानुनबमोजिम आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछ।

१६६. प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको गठन : (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ। (२) उपधारा (१) को प्रयोजनको लागि प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। (३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। (५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। (६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। (७) उपधारा (३) वा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) वा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नेछ। (८) यस संविधानबमोजिम प्रदेश सभाको लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धाराबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। (९) प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ। स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री सम्झनुपर्छ। (१०) मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।

१६७. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री पदमुक्त हुने अवस्था : (१) देहायका अवस्थामा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :– (क) प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा १८७ बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, (ग) प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा, वा (घ) निजको मृत्यु भएमा। (२) देहायको अवस्थामा मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :– (क) मुख्यमन्त्रीसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) मुख्यमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, (ग) उपधारा (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा, वा (घ) निजको मृत्यु भएमा। (३) उपधारा (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए तापनि अर्को प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। तर मुख्यमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाा मुख्यमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मको लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ।

१६८. प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री हुने : (१) धारा १६६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभा प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ। (३) उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रदेश सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री पदमा पुन: नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन। (४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सो प्रदेश सभाको कार्यकालभर उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन।

१६९. मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा : मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा ऐनबमोजिम हुनेछ। त्यस्तो ऐनद्वारा निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ।

१७०. शपथ : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसमक्ष कानुनबमोजिम आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ।

१७१. प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने : मुख्यमन्त्रीले देहायका विषयहरूमा प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनेछ :– (क) प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदका निर्णय, (ख) प्रदेश सभामा पेस गरिने विधेयक, (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विषय, र (घ) प्रदेशको समसामयिक परिस्थिति।

१७२. प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन : (१) प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ। (२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन।

भाग–१३

प्रादेशिक व्यवस्थापिका

१७३. प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार : यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेशको व्यवस्थापिकीय अधिकार प्रदेश सभामा निहित रहनेछ। प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची—५ बमोजिमको प्रदेश सूची र अनुसूची–६ बमोजिमको साझा सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

 

१७४. प्रदेश व्यवस्थापिका : प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ, जसलाई प्रदेश सभा भनिनेछ।

 

१७५. प्रदेश सभाको गठन : (१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन्:— (क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य, (ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य। (२) उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सदस्य निर्वाचनको लागि भूगोल र जनसंख्याको आधारमा कानुनबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ। (३) प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार र चालीस प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार कानुनबमोजिम बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित हुनेछन्। (४) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुनबमोजिम हुनेछ। स्पष्टीकरण : “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनुपर्छ। (५) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ। त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ। (६) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रदेशको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ। (७) प्रदेश सभाको सदस्यको लागि निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार पाएको कुनै पनि व्यक्ति कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ। (८) प्रदेश सभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा उक्त रिक्त स्थानको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा गरिनेछ। (९) प्रदेश सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ।

१७६. प्रदेश सभाको कार्यकाल : यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ। तर संकटकालीन अवस्थाको घोषणा लागू भएको अवस्थामा एक वर्षमा नबढ्ने गरी प्रादेशिक ऐनद्वारा प्रदेश सभाको कार्यकाल बढाउन सकिनेछ। त्यसरी थप गरिएको प्रदेश सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा खारेज भएको मितिले छ महिना पुगेपछि स्वत: समाप्त हुनेछ।

१७७. प्रदेश सभाको सदस्यका लागि योग्यता : देहायबमोजिमको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति प्रदेश सभाको सदस्य हुन योग्य हुनेछ :– (क) नेपाली नागरिक, (ख) सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको, (ग) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, (ङ) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, र (च) कुनै लाभको पद धारण नगरेको। स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ।

१७८. प्रदेश सभाका सदस्यको शपथ : प्रदेश सभाका सदस्यहरूले सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्नेछ।

१७९. प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने : देहायको अवस्थामा प्रदेश सभाका सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ :— (क) प्रदेश सभाको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा १७७ बमोजिम योग्यता नभएमा वा नरहेमा, (ग) प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा, (घ) प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दस वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, (ङ) जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो सो दलले प्रादेशिक कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा, वा (च) मृत्यु भएमा।

१८०. प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय : प्रदेश सभाको कुनै सदस्य धारा १७७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय संवैधानिक अदालतले गर्नेछ।

भाग–१९

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध

२३०. संघ र प्रदेशबीचको व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्ध : (१) संघीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकताअनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिनेछ। प्रादेशिक कानुन प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र लागू हुने गरी बनाउन सक्नेछ। (२) दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची–५ मा उल्लिखित प्रदेशको अधिकारको सूचीको कुनै विषयमा कानुन बनाउन संघीय संसदसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ। त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशको हकमा लागू हुनेछ।

२३१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यकारी सम्बन्ध : (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ। (२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा सबै प्रदेशहरूका लागि संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेशको कर्तव्य हुनेछ। (३) कुनै प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ। (४) उपधारा (३) बमोजिम कुनै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य पैंतीस दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ। (५) उपधारा (३) बमोजिम गरिएको निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी कार्य संघीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा छ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ। तर संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी कार्य स्वत: निष्क्रिय भएको मानिनेछ। (६) उपधारा (५) बमोजिम निर्वाचन नभएसम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा संघीय शासन कायम रहनेछ। संघीय शासन कायम रहेको अवस्थामा संघीय संसदले प्रदेशको सूचीमा परेको विषयमा कानुन बनाउन सक्नेछ। (७) नेपाल सरकारले प्रादेशिक सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका सञ्चालन सम्बन्धमा संविधान र संघीय कानुनबमोजिम अवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ।

२३२. प्रदेश–प्रदेशबीचको कार्यकारी सम्बन्ध : (१) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ। (२) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछन्। (३) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

२३३. अन्तर प्रादेशिक परिषद् : (१) संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवादको समाधान गर्न देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक अन्तर प्रादेशिक परिषद् रहनेछ :— (क) प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष (ख) नेपाल सरकारका गृहमन्त्री — सदस्य (ग) नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री — सदस्य (घ) सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू — सदस्य (२) अन्तर प्रादेशिक परिषद्ले आवश्यकताअनुसार परिषदको बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

२३४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय : (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउनेछ। (२) प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्नेछ। (३) उपधारा (२) बमोजिम विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनेछ।

२३५. अन्तर प्रादेशिक व्यापार : एउटा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तु वा सेवाको आयात—निर्यात र कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्र भई नेपालका अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने कुनै वस्तु वा सेवाको ओसारपसारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्ने वा कर लगाउने वा भेदभाव गर्ने कार्य गरिने छैन।

२३६. संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा असर नपर्ने : यस भागमा लेखिएको कुनै कुराले धारा १४१ बमोजिमको संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा कुनै असर पर्ने छैन।

भाग–३१

राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था

 २६४. राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन : (१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा २२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनको लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्। (२) उपधारा (१) बमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलले कानुन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्नेछ। (३) उपधारा (२) बमोजिम दल दर्ता गराउने प्रयोजनको लागि निवेदन पेस गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान र वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अतिरिक्त कानुन बमोजिमका अन्य कागजात पेस गर्नुपर्नेछ। (४) उपधारा (२) बमोजिम दल दर्ताको लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलले देहायका सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ :– (क) राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, (ख) राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा ५ वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ, (ग) दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी सहभागिताको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ,। (५) कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन। (६) प्रदेशमा समेत कानुन बमोजिम राजनीतिक दल स्थापना, दर्ता र सञ्चालन हुन सक्नेछ।

२६५. राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज : (१) धारा २६४ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वत: अमान्य हुनेछ। (२) कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वत: अमान्य हुनेछ।

२६६. राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने : (१) निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने धारा २६४ बमोजिम दर्ता भएको प्रत्येक राजनीतिक दलले कानुन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिम दर्ताको लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलले धारा २६४ को उपधारा (३) मा उल्लिखित विवरण खुलाउनुको साथै सोही धाराको उपधारा (४) मा उल्लिखित सर्तसमेत पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।

 

 

 

नेपालीलाई अमेरिकामा सहुलियत

बाल्टिमोर,अमेरिका,मे ६/ अमेरिकी अध्यागमन विभागले नेपाली आप्रवासीहरुलाई आफ्नो सेवामा विशेष सुविधाको घोषणा गरेको छ . अध्यागमन सम्बन्धी अमेरिकी सरकारी निकाय युनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशीप एण्ड इमिग्रेसन सर्भिसले मंगलबार यस्तो सुविधाको घोषणा गरेको हो | डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीको आधिकारिक वेबसाइट http://www.uscis.gov/ मा प्रकाशित सरकारी घोषणा अनुसार,विपत्तीको बेला आप्रवासी विदेशीहरुलाई दिइने अस्थायी सुविधा मध्येको कतिपय सुविधा तत्काल प्रदान गरिनेछ । यस्तो सुविधा कुनै विशेष सुविधा नभई भैरहेको सुविधालाई अग्राधिकार दिलाउने किसिमको मात्र व्यवस्था गरिएको अध्यागमन सम्वन्धि कानुन व्यवसायी विनोद रोकाले जानकारी दिनु भएको छ। न्यूयोर्कमा बसेर वकालत गरिरहनु भएका अधिवक्ता रोकाका अनुसार, युएससीआइएसले मंगलवार घोषणा गरेको सुविधा कुनै नयाँ र थप सुविधा दिलाउने होइन । साथै यसले टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस ( अल्पकालीन प्रत्याभूति वैधानिकता) माग गरिरहेका आप्रवासीहरुलाई टीपीएसले दिने जस्तो कुनै सुविधा पनि दिंदैन । यद्यपि, युएससीआइएसले मंगलवार नेपाली राष्ट्रियता भएकाहरुका लागि भन्दै जारी गरेको सात बुँदे विवरणमा प्राकृतिक प्रकोपमा परेको नेपालका नागरिकहरुका लागि अमेरिकी सरकार निकै संवेदनशील भएको देखिएको कानून व्यवसायी रोकाको बुझाई छ ।

Read more: नेपालीलाई अमेरिकामा सहुलियत

के हो टीपीएस र कहिले आउला ?

विनोद रोका 

Temporary Protected Status (TPS) भन्नाले अमेरिकी राष्ट्रपति वा अमेरिकी सरकारका एटर्नी जनरलबाट प्रत्याभूत अधिकारको प्रयोग गरी अद्यागमन विभागका सचिवले अमेरिकामा बसिरहेका तर देशमा घटेको सैनिक विद्रोह, प्राकृतिक प्रकोप र भुकम्प जस्ता कारणले गर्दा फर्केर जान असुरक्षित व्यक्तिहरुलाई दिईने अस्थायी सुविधा हो ।

Read more: के हो टीपीएस र कहिले आउला ?

आफ्नै नेपाली दाजुभाइले यसरी ठग्छन् अमेरिकामा

विनोद रोका

अमेरिकामा अद्यागमन सुविधा खोज्ने क्रममा नेपालीहरु समाजसेवी, नेता  र आफन्तबाटै ठगिने गरेको गुनासाहरु सुन्न पाईन्छ । आफन्तहरुको फेहरिस्तमा सगोत्रीदेखि लिएर जो कोही अरु पनि पर्न सक्छन् । तर नेता र समाजसेवीमा भने को पर्दछन्,को पर्दैनन् छुट्याउन सकिदैन । आयोजक र पत्रपत्रिकाले सहयोग गर्ने अनि आफ्नो समर्थन गर्ने व्यक्तिलाई समाजसेवी र नेताको विशेषण जोडिदिने गर्दछन् जस्तोसुकै चरित्रको व्यक्ति भएपनि । अमेरिकामा दिनको १२ घण्टा भन्दा बढी काम गरी जीविकोपार्जन गरेर बस्ने व्यक्तिहरु कस्तो किसिमका समाजसेवीमा पर्दछन् परिभाषा गर्न सकिदैन ।

Read more: आफ्नै नेपाली दाजुभाइले यसरी ठग्छन् अमेरिकामा

आश्रितहरुको कामका लागि एच ४ भीषा

विनोद रोका

अमेरिकी अद्यागमन विभागका निर्देशकले २४ फेब्रुअरी २०१५ मा जारी गरेको सुचना अनुसार आउँदो मे २६,२०१५ देखि अमेरिकामा एच १ बी अस्थायी कामदारको भीषामा काम गरिरहेका र तोकिएको शर्त पुरा गर्ने कामदारका पत्नी वा पतिलाई काम गर्न पाउने एच ४ नामक भीषा दिने जानकारी गराईएको छ । यसरी एच ४ भीषा पाउने एच १ बी भीषामा रहेका कामदारका पत्नी वा पतिले अमेरिकामा काम गर्ने अनुमतिका लागि अमेरिकी अद्यागमन विभाग समक्ष आई ७६५ नामक फाराममा तोकिएका शर्तहरु पुरा गरी लाग्ने दस्तुरसहित निवेदन गर्न सक्दछन् । 

Read more: आश्रितहरुको कामका लागि एच ४ भीषा

अमेरिकामा एल १ ए भीषा: कसले र कसरी पाउँछन् ?

 विनोद रोका

यो भीषा विदेशी कम्पनीको अमेरिकास्थित कार्यालयमा काम गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड पुरा गरी आवेदन गरेका कम्पनीका म्यानेजर वा एक्जुकिटिभ तहका कर्मचारीले पाउँछन् | त्यस्ता कर्मचारीका परिवार पनि एल २ भीषामा अमेरिकामा आउन पाउँछन् | के हुन् त एल १ ए भीषा पाउने आधार ? यसै भीषाका बारे कानुनी प्रावधानमा अनुभवी कानुन व्यवसायी विनोद रोकाको यो आलेख : 

Read more: अमेरिकामा एल १ ए भीषा: कसले र कसरी पाउँछन् ?