काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन सुन तस्करी छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सत्तापक्षकै नेताहरू यस प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्ने काम गरेको बताएका हुन् ।

आइतवार सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ सचेतक बर्ताैलाले सीआईबी लगायतका सरकारी निकायलाई सत्तापक्षले आफ्नो इसारामा चलाउने काम भएपछि आफूहरूलाई त्यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ला भन्ने नलागेको जिकिर गरे । उनले सुन तस्करीका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मागको औचित्य झनै पुष्टि भएर गएको दाबी गर्दै त्यसबाट पछि हट्न नसकिने अडानसमेत दोहोर्‍याए ।

उनले भने, “उच्चस्तरीय छानबिन समितिको औचित्यता, आवश्यकता अझ बढेर गएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानकाे सुई सत्तापक्षका व्यक्तिहरूतर्फ साेझिन थालेपछि सरकारले अनुसन्धानको तहमा क्रियाशील भएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेकाे छ । यसले के देखाउँछ भने राज्य मातहतका निकाय– सीआईबी होस वा राजस्व अनुसन्धान विभाग होस्, यी कुनै पनि इकाइले निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सकिराखेको छैन । सरकारले यसमा नियन्त्रण गरिराखेको छ ।”

सचेतक बर्तौलाले एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध नपार्ने तर सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले अघि बढाउन उच्चस्तरीय समिति भने बन्नुपर्ने बताए ।

“सरकारले आफ्नो उद्देश्य र अभिष्ट साँध्नका लागि त्यसबमोजिम काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ । त्यसकारण नेकपा (एमाले)ले सुन तस्करसँग जोडिएको, यी तस्करका समग्र जालोलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने कोणबाट उठाएको यो माग हाम्रो जारी छ । हामी यो मागबाट फिर्ता हुँदैनौँ ।”