इम्बोस्ड प्लेटका नाममा चार अर्बको खेल

Globe Nepal
Globe Nepal 2017-01-30

काठमाडौं । सरकारले सबै सवारी साधनमा अब मेसिनले पढ्नसक्ने ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नभई नभएको अवस्था थिएन । तर पनि सवारी साधनहरुमा यस्तो प्लेट राख्दा राष्ट्रको अर्बाैै रकम विदेशी कम्पनीलाई जान्छ । यसबाट ठूलो आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ । सरकारको यो योजनाका विरोधीहरुले कमिसनको लोभमा सरकारले यसो गर्न लागेको बताइरहेका छन् ।
लाईसेन्सलाई स्मार्टकार्डमा रुपान्तरण गर्न सुरु गरेको यातायात व्यवस्था विभागले रेडिमेड इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विदेशबाट आपूर्ति गरेर नेपालका हरेक सवारी साधनमा टाँस्ने योजना बनाएको छ ।  अहिलेसम्म हरेक सवारी साधनका नम्बर प्लेटमा नम्बरहरु हातैले लेखेर राख्ने गरिन्थ्यो । अब आधुनिक इम्बोस्ट नम्बर प्लेट राखिनेछ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले परम्परागत नम्बर प्लेटहरु विस्थापित गर्ने । ५ वर्षभित्र २० लाख सवारीमा डिजिटल तथा अत्याधुनिक नम्बर प्लेटको जडान गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।  अहिले नेपालका सवारीमा १४ किसिमका नम्बर प्लेट छन् । जस्तो भाडामा कालो प्लेट, निजीमा रातो, सरकारीमा सेतो, संस्थानकोमा पहेँलो, पर्यटनको हरियो आदि । तर नयाँ इम्बोस्डमा पाँच किसिमका मात्रै प्लेटहरु हुनेछन् ।
नेपाली नम्बर प्लेटको मौलिकता नयाँ इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले समाप्त गर्नेछ । नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकहरुका लागि गाडीको नम्बर प्लेटले फरक ठाउँमा आए जस्तो भान पाथ्र्यो । अब संसारमा देखे जस्तै नै नम्बर प्लेट नेपालका सवारी साधनमा पनि हुनेछन् । उच्च सुरक्षायुक्त सवारीमा अगाडि र पछाडि इम्बोस्ट नम्बर प्लेट राखिनेछ । यस्तो प्लेटमा भएको नम्बर इन्ट्रि गरेपछि प्रहरीसँग भएको मेसिनमा सो सवारीबारे सबै सूचना प्राप्त हुन्छ ।
यो नम्बर प्लेटको बाहिरी भागमा सवारीको नम्बर उल्लेख गरिन्छ । जसलाई सबैले सहजै देख्न सक्छन् । प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरु बाहिर देखिने गरी उठेका हुन्छन् । यो बलियो र किफायती हुनेछ । यो नम्बर प्लेट एकपटक सवारी साधनमा जडान गरेपछि निकाल्न वा उक्काउन सकिँदैन । निकाल्नका लागि काट्नै पर्छ । यसकारण यस्तो नम्बर प्लेटका सवारीको चोरी कम हुने आँकलन पनि छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा एउटा चिप्स हुनेछ । चिप्ससँग नम्बर भएको स्टीकर टाँसिन्छ । त्यस्तो स्टिकरमा सवारीबारे धेरै विवरण राखिएको हुन्छ । चिप भित्र पनि सवारी बारे आवश्यक सूचना हुन्छ । जसका कारण प्रहरीलाई सवारी साधनबारे तुरुन्तै जानकारी प्राप्त हुन्छ । अपराध नियन्त्रण, मोटरसाइकल चोरी आदिमा यो नम्बर प्लेट उपयोगी हुन सक्छ ।  प्रहरीले हातैमा बोक्ने रिडर मेसिनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सहजै चेक जाँच गर्न सक्छ । स्मार्ट ब्लुबुक र इम्बोस्ड नम्बर प्रणालीले प्रहरीलाई सवारी चेकजाँचमा सहज हुनेछ ।
यस्तै शहरका विभिन्न भाग र राजमार्गहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई रिड गर्ने मेसिन सहितको गेट राखिने छ । जसलाई पार गर्ने जुनसुकै सवारीका सबै विवरणलाई मेसिनले रिड गरेर कम्युटरमा अटो इन्ट्री गर्नेछ । काठमाडौंमा मात्रै ५ वटा स्थानमा नम्बर प्लेट रिड गर्ने मेसिनसहितको गेट राख्ने यातायात व्यवस्था विभागको योजना छ । ठूला सहर, राजमार्ग, नाका आदिमा यस्तो मेसिन राखेर सवारी साधनको विवरण अद्यावधिक गर्ने सरकारी योजना छ । यसप्रकारले सवारीको विवरण राख्दा कुन नम्बरको सवारी कति बेला, कुन ठाउँमा थियो, अहिले कुन ठाउँमा छ जस्ता विषयहरु सजिलै थाहा हुन्छ ।
इम्बोस्डका एउटा सवारीको नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्न कम्तिमा १५ सय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
यो हस्तलिखित राहदानी परिवर्तन गरेर एमआरपी लिए जस्तै भएकाले थप शुल्क नलाग्ने कुरै भएन । एक पटक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेपछि त्यसको आयु १० वर्षको हुनेछ । दश वर्षपछि फेरि पैसा तिरेर नविकरण गर्नुपर्छ । २ सयमा हुने कामका लागि २ हजार पाँच सय जति तिर्नु पर्ने अवस्था आउनेछ ।
यातायात बिभागले आउ“दो वैशाखदेखि सबै गाडीमा लागू गर्न खोेजेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न गरेको तयारी विवादित पनि बनिसकेको छ । अझ नम्बर प्लेटको ठेक्का बिदेशी कम्पनीलाइ दिएपछि त ठूलै आर्थिक चलखेलको शंका गरिएको छ ।
धातुको प्लेटमा विद्युतीय माध्यमद्वारा अक्षर र अंक उठ्ने गरी लेखिने,  उप्काउन नसकिने प्रणाली नै  इम्बोस्ड नम्बर हो । यो प्रणाली लागु गर्ने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मंसिर १ गते टेण्डर आव्हान गरेको थियो । जसमा चार वटा कम्पनीले टेण्डर हालेका थिए । यी मध्ये चीनको पिंगाओ कम्पनीको भन्दा ९० लाख डलर बढी मूल्य कबोल गर्ने बंगलादेशको डेकाटु टाईगर कम्पनीलाई मिलेमतो गरी टेण्डर पारेको बुझिएको छ । केही व्यापारी र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरुले अरबौं  कमिशन खाने चक्करमा यस्तो गरेको आशंका छ । इम्बोस्ड नम्बर लागु नगर्न माग गर्दै विभाग र मन्त्रालयका विरुद्ध उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ । सरकारले चाहेको भए आफ्नै देशका कम्प्युटर ईन्जिनियर पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई रोजगारी दिएर इम्बोस्ड नम्बर राख्ने प्रणालीको विकास गर्न सक्थ्यो । यति काम गर्न विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिनु पर्दैनथ्यो । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस कुरामा खासै चासो नदिई विदेशी कम्पनीसँग करिब ४ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिनुभन्दा स्वदेशमै बेरोजगार बसेका इन्जिनियरहरुलाई उपयोग गर्नुपर्ने झा बताउ“छन । अधिबक्ता श्याम नारायण सापकोटा यसलाई चरम भ्रष्टाचारको नमूना ठान्छन ।
इम्बोस्ड नम्बर लागु गर्दा एउटा गाडीमा  १५ सय रुपैंया भन्दा बढी पर्छ । करिब २५ लाख गाडीको हिसाब गर्दा ४ अर्ब रुपैया“ भन्दा बढी रकम विदेशी कम्पनीमा जान्छ । यसमा मन्त्री, सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र केही सरकारी कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतो रहेको सापकोटाको दावी छ ।  यातायात बिभिागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ भने यो कुरा ठाडै अस्वीकार गर्छन ।
महानिर्देशक श्रेष्ठले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने योजना अब कुनै हालतमा नरोकीने बताए । यातायात क्षेत्रमा हुने अपराधीक गतिबिधि र राजश्वको छलि रोक्न यो आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
यो परियोजनामा कति खर्च हुन्छ समेत खुलाइएको छैन । आर्थिक अनियमितताको दावीसहित  अदालतमा रिट दायर हु“दापनि यो विषयमा छानबिन नहुन रहस्यपूर्ण मानिएको छ ।  भिआईपी र सम्पन्न व्यक्तिहरुको गाडीमा मात्रै प्रयोग हुने यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने प्रणाली नेपालमा केही व्यक्तिले कमिशन कै लागि सबैको सवारीमा राख्न खोजेको अनुमान गएिको छ । कतिपय मुलुकमा सबैले यसरी नम्बर राख्ने प्रणाली नभएको बताइन्छ ।

 


Space for Advertisement
Contact info@globenepal.com
Space for Advertisement
Contact info@globenepal.com
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
भर्खरै सबै


© 2020 All rights Reserved to globenepal.com
Powered By: MeroDomain.Com