राष्ट्रवैंकले ल्यायाे माैद्रिक नीति,जनतालाइ राहत दिने यस्ता छन कार्यक्रम (आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति पूर्णपाठ)

Globe Nepal
Globe Nepal 3 महिना अगाडी

काठमाण्डाैं,साउन २ गते । नेपाल राष्ट्र वैंकले माैद्रिक नीति सार्वजनिक गरेकाे छ।शुक्रवार राष्ट्र वैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसलाइ सार्वजनिक गरेका हुन। काेराेनाले नेपाललाइ जकडेर अर्थतन्त्र कमजाेर बनाएकाे बेलामा राष्ट्र वैककाे माैद्रिक नीतिले भने केही राहत दिएकाे छ। कोभिड—१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न चालिएका कदमबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई दृष्टिगत गरी तरलता सहज बनाउने, ब्याजदरमा छुट दिने र कर्जाको भाखा सार्ने लगायतका व्यवस्था गरेर राष्ट्र वैकले केही सहुलियत दिने नीति लिएकाे छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति पूर्णपाठ

कोभिड–१९ महामारीले विश्वभर मानवीय संकटका साथै आर्थिक संकट उत्पन्न गरेको भिन्न परिवेशमा तर्जुमा गरिएको छ । एक शताव्दी पछिको अप्रत्याशित महामारीबाट १ करोड ३९ लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् भने ५ लाख ९३ हजारले ज्यान गुमाएका छन् । विश्व अर्थतन्त्र सन् १९३० को दशकको महामन्दी पछिको सवैभन्दा ठूलो संकुचनमा गएको छ । विश्वले एकै पटक स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकट व्यहोर्नु परेका कारण गरिबी, बेरोजगारी र आय असमानता बढ्ने अनुमान छ ।

सामाजिक न्याय सहितको दीगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने आधारशीला तयार हुँदै गरेको अवस्थामा कोभिड– १९ ले अनपेक्षित चुनौती थपेको छ । लगातार तीन वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धि पछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा न्यून आर्थिक वृद्धि रहेको अनुमान छ । मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको छ भने आयात संकुचन भएका कारण व्यापार घाटा तथा चालु खाता घाटामा सुधार आएको छ । शोधनान्तर बचत उल्लेख्य बढेको छ । निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार कम रहेको छ ।

वित्तीय पहुँच उल्लेख्य विस्तार भएको छ । वित्तीय कारोबारमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ । वित्तीय विस्तारसँगै आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका लागि पूर्वाधार  विकासको काम अगाडि बढेको छ । मोबाइल बैंकिङ्गको प्रयोग बढेका कारण बन्दाबन्दीको समयमा समेत बैंकिङ्ग कारोबार सहज भएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण विश्वभर नै श्रम बजार र विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुने अनुमान छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएको श्रमशक्ति फर्किने क्रमसँगै त्यसको असर आन्तरिक श्रम बजारमा पनि पर्ने भएको छ । प्रमुख श्रमगन्तव्य मुलुकहरु आर्थिक संकुचनमा गएसँगै विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएमा सो को असर बैंकिङ्ग क्षेत्रको साधन परिचालन, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन तथा गरिबी निवारणमा पर्ने देखिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नीतिले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रको कर्जा व्यवस्थापन र नेपाल राष्ट्र बैंक पहुँचमा सहजीकरण गर्नुपर्ने र वित्तीय साधनलाई उद्यमशीलता विकास, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवम् परिदृश्यलाई ध्यानमा राखी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ । यसका साथै नेपाल सरकारको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति र यस बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई समेत मौद्रिक नीति तर्जुमाको आधारको रुपमा लिइएको छ । सवै सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी यो मौद्रक नीति तर्जुमा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति

कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्वव्यापी रुपमा अवलम्बन गरिएका उपायहरुबाट उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्मका श्रृंखला अवरुद्ध भई विश्व अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले जुन २०२० मा अद्यावधिक गरेको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक अनुसार सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

विकसित मुलुकहरुको अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा १.७ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२० मा ८ प्रतिशतले संकुचन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण छ । उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०२० मा ३ प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण छ । एशियाली अर्थतन्त्र सन् २०२० मा १.६ प्रतिशतले संकुचन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण छ । यसमध्ये भारतको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले संकुचन हुने र चीनको अर्थतन्त्र १ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि भने १ प्रतिशतमा सीमित हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण छ ।

कोभिड–१९ का कारण समष्टिगत मागमा संकुचन आउनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा समेत गिरावट आएकोले मुद्रास्फीति केही न्यून रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विकसित अर्थतन्त्रहरुमा सन् २०१९ मा १.४ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेकोमा सन् २०२० मा ०.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रहरुमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् २०१९ को ५.१ प्रतिशतको तुलनामा सन् २०२० मा ४.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरु सामना गर्न अधिकांश मुलुकहरुले विस्तारकारी मौद्रिक एवम् वित्त नीति अवलम्बन गरेका छन् । कोभिड–१९ संकटबाट सिर्जित अनिश्चितताका वाबजुद धेरै  मुलुकहरुले आर्थिक क्रियाकलाप सहज बनाउन बन्दाबन्दी लगायतका व्यवस्थाहरु क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगेका छन् ।

समष्टिगत आर्थिक स्थिति

आर्थिक वृद्धि मूल्य स्थिति

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.२८ प्रतिशतमा सीमित रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको ३.२ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर २ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको कुल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात १८.१ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४६ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष यी अनुपातहरु क्रमशः १९ प्रतिशत र ४८.९ प्रतिशत रहेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात २८.१ प्रतिशत र कुल पुँजी निर्माणको अनुपात ५०.२ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष यी अनुपातहरु क्रमशः ३३.७ प्रतिशत र ५६.६ प्रतिशत रहेका थिए ।

२०७७ जेठमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.५४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को एघार महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.२८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ४.५१ प्रतिशत रहेको थियो ।

सरकारी खर्च, राजस्व तथा आन्तरिक ऋण परिचालन

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सार्वजनिक विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारको चालु खर्च रु. ७८६ अर्ब ५३ करोड, पुँजीगत खर्च रु. १९१ अर्ब ७७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च रु. ११६ अर्ब ४ करोड गरी जम्मा रु. १०९४ अर्ब ३४ करोड खर्च भएको छ । यो अवधिमा राजस्व संकलन रु. ८४१ अर्ब ३६ करोड भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकारले कुल आन्तरिक ऋण परिचालन रु. १९४ अर्ब ६४ करोड र साँवा भुक्तानी रु. ३४ अर्ब ३९ करोड गरी खुद आन्तरिक ऋण रु. १६० अर्ब २५ करोड परिचालन गरेको छ । उक्त रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

वैदेशिक ब्यापार, विप्रेषण आप्रवाह तथा शोधनान्तर स्थिति

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को एघार महिनामा निर्यात ०.२ प्रतिशतले बढेर रु. ८८ अर्ब र आयात १५.३ प्रतिशतले घटेर रु. ११०० अर्ब ८१ करोड भएको छ । यस अवधिमा व्यापार घाटामा १६.४ प्रतिशतले सुधार आएको छ भने विप्रेषण आप्रवाह ३ प्रतिशतले घटेर रु. ७७४ अर्ब ८७ करोड कायम भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को एघार महिनामा चालु खाता घाटा रु. ७१ अर्ब ६४ करोड र शोधनान्तर बचत रु. १७९ अर्ब ३७ करोड कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सोही अवधिमा चालु खाता घाटा रु. २४९ अर्ब ८ करोड र शोधनान्तर घाटा रु. ९० अर्ब ८३ करोड रहेको थियो ।

२०७७ जेठ मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. १३०६ अर्ब ४६ करोड (अमेरिकी डलर १० अर्ब ७९ करोड) पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को एघार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग कायम रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.३ महिनाको वस्तु तथा ११.७ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिएको छ ।

२०७६ असार मसान्तको तुलनामा २०७७ असार मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ९.१५ प्रतिशतले अवमूल्यन भई अमेरिकी एक डलरको खरिद दर रु. १२०.३७ पुगेको छ ।

वित्तीय क्षेत्र स्थिति

बैकिङ्ग क्षेत्र

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को एघार महिनामा बैक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन १३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३६६६ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा समेत निक्षेप परिचालन १३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३१०५ अर्ब ७४ करोड पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को एघार महिनामा बैक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जा १०.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३१७२ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १८.२ प्रतिशतले बढेर रु. २८३६ अर्ब ७ करोड पुगेको थियो ।

२०७६ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये रु. १५ लाखसम्मको कर्जा १५ प्रतिशत, रु. १५ लाखदेखि रु. ५० लाखसम्मको कर्जा २४.९ प्रतिशत, रु. ५० लाखदेखि रु. १ करोडसम्मको कर्जा १०.२ प्रतिशत, रु. १ करोडदेखि रु. ५ करोडसम्मको कर्जा २२.३ प्रतिशत र रु. ५ करोड माथिको कर्जा २७.६ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७७ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु समेत) को चुक्ता पुँजी २०७६ असारको तुलनामा ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३४९ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । त्यसैगरी, यस अवधिमा पुँजीकोष ९.८ प्रतिशतले बढेर रु. ५१८ अर्ब ५ करोड कायम भएको छ ।

२०७७ जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात १३.४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३.४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १८.७ प्रतिशत रहेको छ । २०७६ असार मसान्तमा यी अनुपातहरु क्रमशः १४ प्रतिशत, १६ प्रतिशत र २०.४ प्रतिशत रहेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०७६ असार मसान्तमा १.५२ प्रतिशत रहेकोमा २०७६ चैत मसान्तमा १.८१ प्रतिशत पुगेको छ । २०७६ चैत मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.७२ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १.४८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ६.७६ प्रतिशत रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जान प्रोत्साहित गर्न शुरु गरेपश्चात्को एक दशकमा १९६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (२५ वाणिज्य बैंक समेत) मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई ४६ संस्था कायम भएका छन् । यस अवधिमा ५ वाणिज्य बैंकहरु समेत गरी १५० संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ वाणिज्य बैंक सहित ३५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २० संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तारसँगै वित्तीय पहुँच बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या २०७६ असार मसान्तमा ८६८६ रहेकोमा २०७७ जेठ मसान्तमा ९७१६ पुगेको छ । उक्त अवधिमा प्रति बैंक शाखा जनसंख्या ३३६३ बाट घटेर ३०७५ कायम भएको छ ।

सम्झौतीत बचत परिचालन

कर्मचारी सञ्चय कोषको सम्पत्ति/दायित्व २०७६ असार मसान्तमा रु. ३४२ अर्ब ७२ करोड रहेकोमा २०७६ चैत मसान्तमा रु. ३७१ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । उक्त अवधिमा संचयकर्ताहरुको सञ्चित रकम ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३३३ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ भने कर्जा सापटी ९.४ प्रतिशतले वृद्घि भई रु. २५५ अर्ब २ करोड पुगेको छ ।

नागरिक लगानी कोषको सम्पत्ति/दायित्व २०७६ असार मसान्तमा रु. १४८ अर्ब ९१ करोड रहेकोमा २०७६ चैत मसान्तमा रु. १६० अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । सो अवधिमा कोष संकलन १.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १२८ अर्ब १२ करोड पुगेको छ भने कर्जा सापटी १३.९ प्रतिशतले वृद्घि भई रु. ४६ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ ।

विगत केही वर्षयता बीमा सेवा उल्लेख्य विस्तार हुँदै करिब २७ प्रतिशत नागरिक (वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक समेत) को बीमामा पहुँच पुगेको अनुमान छ । २०७६ असार मसान्तमा बीमा कम्पनीहरुको कुल सम्पत्ति/दायित्व रु. ३४७ अर्ब १६ करोड रहेकोमा १७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७६ चैत मसान्तमा रु. ४०९ अर्ब १५ करोड पुगेको छ ।

पुँजी बजार

२०७६ असार मसान्तमा १२५९ रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०७७ असार मसान्तमा १३६२.३४ कायम भएको छ । त्यसैगरी, २०७६ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरण रु. १५६७ अर्ब ५० करोड रहेकोमा २०७७ असार मसान्तमा रु. १७९२ अर्ब ७६ करोड रहेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुलाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिएका कारण धितोपत्र बजारमा उपकरणगत विविधीकरण प्रारम्भ भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को एघार महिनामा १७ वाणिज्य बैंक र २ वित्त कम्पनी गरी १९ संस्थाले रु. ४५ अर्ब २५ करोडको ऋणपत्र निष्काशन गर्न यस बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । २०७७ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रु. ५४ अर्ब २९ करोडको ऋणपत्र दायित्व रहेको छ ।

सहकारी संस्था

२०७५ फागुन मसान्तमा सहकारी संस्थाहरुको बचत परिचालन रु. ३४५ अर्ब ५८ करोड रहेकोमा २०७६ फागुन मसान्तमा रु. ३५० अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । सो अवधिमा ऋण प्रवाह रु. ३३२ अर्ब ७१ करोडबाट वृद्धि भई रु. ३४१ अर्ब ७१ करोड कायम भएको छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा

मौद्रिक व्यवस्थापन

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १८ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २०७७ जेठ मसान्तमा वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर १७.५ प्रतिशत रहेको छ ।

मौद्रिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जामध्ये आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर २४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धिदर २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा २०७७ जेठ सान्तमा यी कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर क्रमशः १६.९ प्रतिशत र १३ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु. २१९ अर्ब १५ करोड तरलता प्रवाह भएको छ । यस अन्र्तगत रिपोमार्फत रु. ११५ अर्ब ८७ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु. १०३ अर्ब २८ करोड प्रवाह भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु. ७८ अर्ब तरलता प्रशोचन भएको छ । यस अन्तर्गत रिभर्स रिपोमार्फत रु. ४८ अर्ब र निक्षेप संकलन बोलकवोलमार्फत रु. ३० अर्ब प्रशोचन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट अमेरिकी डलर ४ अर्ब २० करोड खुद खरिद गरी रु. ४९२ अर्ब २४ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ । सोही अवधिमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बिक्री गरी रु. ४४२ अर्ब १३ करोडको भा.रु. खरिद गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वाणिज्य बैंकहरूबीच रु. १५०१ अर्ब ४५ करोड र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य बैंकहरूबीच बाहेक) बीच रु. १२९ अर्ब ४० करोडको अन्तरबैंक कारोबार भएको छ ।

२०७७ असारमा ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर १.२७ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर ०.३५ प्रतिशत रहेको छ । २०७६ असारमा यी दरहरु क्रमशः ४.९७ प्रतिशत र ४.५२ प्रतिशत रहेका थिए ।

वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर २०७६ असारमा ९.५७ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ जेठमा ८.६६ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसैगरी २०७७ जेठमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.४३ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.१७ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७६ असारमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.६० प्रतिशत रहेका थिए ।

वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रमको समीक्षा

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को एघार महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट ९ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिने स्वीकृति प्राप्त गरेकोमा ७ करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गरेका छन् । यस अवधिमा ३ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अमेरिकी डलर २ करोड ६ लाख र जापानी येन १ करोड १० लाख ऋण लिने स्वीकृति पाएका छन् । यो व्यवस्था लागू भएपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म ११ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर र १ करोड १० लाख जापानी येन परिचालन गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैर–आवासीय नेपालीबाट न्यूनतम २ वर्ष अवधिको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को एघार महिनामा ८ लाख ८१ हजार अमेरिकी डलर निक्षेप

परिचालन भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा २०७७ जेठमा यस्तो निक्षेपको औसत अंश ४५.१ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल स्वदेशी निक्षेपको

अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्र एक संस्थाबाट निक्षेप परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ वाणिज्य बैंकले ऋणपत्रमार्फत रु. २६ अर्ब ९ करोडको साधन परिचालन गरेका छन् ।

उत्पादनशील गतिविधि तथा निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिंदै आएको पुनरकर्जा २०७७ असार मसान्तमा रु. ७ अर्ब ४९ करोड लगानीमा रहेको छ । यस अन्तर्गत साधारण पुनरकर्जा रु. ५ अर्ब ८८ करोड र भूकम्प पीडितलाई प्रवाह गरिएको पुनरकर्जा रु. १ अर्ब ६१ करोड रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७७ जेठ मसान्तमा रु. २६१ अर्ब १५ करोड अर्थात कुल कर्जाको ९.७ प्रतिशत प्रवाह भएको छ । यसैगरी ऊर्जा तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ऊर्जामा रु. १४४ अर्ब १४ करोड अर्थात कुल कर्जाको ५.३ प्रतिशत र पर्यटनमा रु. १२९ अर्ब ७० करोड अर्थात कुल कर्जाको ४.८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७६ जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंक, विकास वैंक र वित्त कम्पनीहरुको विपन्न वर्गमा रु. १८९ अर्ब ७१ करोड कर्जा लगानी भएको छ । यो रकम कुल कर्जा लगानीको ५.९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

कृषि, घरेलु तथा साना उद्यम लगायतका व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह बढाउँदै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट २०७७ जेठ मसान्तसम्म २९ हजार १५७ ऋणी लाभान्वित भएका छन् भने रु. ५५ अर्ब ५४ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीको गुनासा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस बैंकमा रहेको गुनासो सुनुवाई इकाईलाई वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाईमा रुपान्तरण गरिएको छ ।

स्थानीय तहका सबै वडामा वित्तीय सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बैंक शाखानभएका वडाहरुमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । २०७६ असार मसान्तमा शाखारहित बैंकिङ्ग केन्द्र संख्या १५३० रहेकोमा २०७७ जेठ मसान्तमा १६३२ पुगेको छ ।

कोभिड१९ को सन्दर्भमा गरिएका प्रमुख नीतिगत व्यवस्था

कोभिड—१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न चालिएका कदमबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई दृष्टिगत गरी तरलता सहज बनाउने, ब्याजदरमा छुट दिने र कर्जाको भाखा सार्ने लगायतका व्यवस्थाहरु अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन् ः

(क) २०७६ चैत १६ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत र बैंकदर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको ।

(ख) नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको ।

(ग) तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको २०७६ चैतमा कायम ब्याजदरमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रयमासको लागि २ प्रतिशत विन्दुले ऋणीलाई ब्याज छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा ३ प्रतिशत र थोक कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा २ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर छुट दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको ।

(घ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने Counter-cyclical Buffer सम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गरिएको ।

(ङ) ऋणीले २०७६ चैत, २०७७ बैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकम २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको ।

(च) ऋणीले २०७६ चैतमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता सोही महिनामा भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको ।

(छ) चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको ।

(ज) कोभिड—१९ बाट संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार वा स्तरोन्नतिको लागि प्रवाह हुने कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको ।

(झ) वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिएका तर संक्रमणका कारण जान नपाएका व्यक्तिहरुले उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न कर्जा माग गरेमा निवेदन दिएको ७ कार्य दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको ।

(ञ) बन्दाबन्दीको अवधिमा RTGS मार्फत गरिने कारोबारमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको । साथै, मोवाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, वालेट जस्ता माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सीमा वृद्धि गरिएको ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को परिदृश्य

सन् २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ५.४ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२१ मा विकसित मुलुकहरुको मुद्रास्फीति १.१ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुको मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । धान रोपाईका लागि मनसुन अनुकुल रहेको, कृषि कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको र श्रमशक्ति थपिएका कारण कृषि क्षेत्र बिस्तार हुने देखिन्छ ।

यसैगरी कोभिड १९ को संक्रमण चाडो भन्दा चाडो नियन्त्रणमा आएमा उद्योग र सेवा क्षेत्र समेत विस्तार हुने अनुमान छ ।

बैंकिङ्ग प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र कर्जाको ब्याजदर क्रमशः घट्दै आएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानलक्षित कर्जा कार्यक्रमहरुबाट थप वित्तीय साधन परिचालन भई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने देखिएको छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएसँगै मुद्रास्फीतिमा चाप पर्नसक्ने भएता पनि आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा आपूर्ति व्यवस्थाको सुदृढीकरणमार्फत मूल्य स्थायित्व कायम रहने अनुमान छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारले गति लिएसँगै आयात बढ्ने देखिन्छ । निर्यात तथा विप्रेषण आप्रवाह गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा रहने देखिएतापनि सरकारको वैदेशिक ऋण सहयोग परिचालन बढ्ने अनुमानका आधारमा वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन सहज हुने अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको स्वरुप

कार्यदिशा

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै नेपाल सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पुर्‍याउन मौद्रिक नीतिको जोड रहने छ ।

वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गरिनेछ ।

मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दबाबलाई मध्यनजर गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ ।

वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिइने छ ।

वित्तीय पूर्वाधारको विकासमार्फत वित्तीय पहुँच र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ ।

भुक्तानी प्रणालीलाई सवल, सुदृढ र सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ७ प्रतिशतभित्र सीमित हुनेगरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुनेगरी बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिनेछ ।

आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ ।

प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रुपमा लिँदै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण रहेको छ ।

सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरण

वाणिज्य बैंकहरुको अन्तरबैंक दर मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा रहने गरेकोमा वाणिज्य बैंक, विकास वैंक र वित्त कम्पनीहरुको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिइने छ ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गरिनेछ । करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशतबाट घटाई १ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३.५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक थप तरलता उपलब्ध गराउन आवश्यकता अनुसार लामो अवधिको रिपो सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान ३ प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपात यथावत् राखिएको छ ।

वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशतलाई यथावत् कायम गरिएको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा उपयोग गर्ने बैंकदरलाई ५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था

कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था

कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गरिएको छ ।

पुनरकर्जाको पहुँच विकेन्द्रित गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनरसंरचना गर्दै दायरा फराकिलो बनाइएको छ ।

कृषि कर्जा

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र वहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिनेछ ।

फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्‍याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने छ ।

जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरिनेछ ।

कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र (Agricultural Bond)  जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि ऋणपत्रमा

लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद/बिक्री (credit swap) को व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिनेछ ।

कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गरिनेछ ।

कृषि विकास बैंकका तालिम के


Space for Advertisement
Contact info@globenepal.com
Space for Advertisement
Contact info@globenepal.com
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
भर्खरै सबै


© 2020 All rights Reserved to globenepal.com
Powered By: MeroDomain.Com