काठमाडौँ । दिगो विकास लक्ष्य सुरु भएको छ वर्ष हुन लाग्दा पनि जनप्रतिनिधिको तहमै जानकारी नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको यस क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ ।

महिला, कानून र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलका क्रममा दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका संयोजक दयासागर श्रेष्ठले राजनीतिक अपनत्व र प्रतिबद्धता नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभयो ।

जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नहुँदा तहगत रुपमा समन्वय र योजना छनोट हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न ५५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्यमध्ये १६ नं लक्ष्यको प्रगति निराशाजनक रहेको संयोजक श्रेष्ठले सुनाउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्यमा हस्ताक्षर गर्ने विश्वका १९३ देशमध्ये धेरै देशमा लक्ष्य नं १६ को प्रगति निराशाजनक छ ।

लक्ष्य नं १६ मा शान्ति स्थापना, समावेशी र सामाजिक विषय उल्लेख गरिएको छ । लक्ष्य नं १६ को १२ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र ३२ वटा अनुगमन सूचक तय गरिएको छ । सरकारले सन् २०१७ र २०२० मा दुईपटक गरेको समीक्षामा पनि लक्ष्य नं १६ का विषयमा धेरै तथ्याङ्क समावेश गरिएको छैन । लक्ष्य नं १६ का विषयमा कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि पनि प्रगति थिएन ।

दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा गरिबीलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक रु छ खर्ब थप बजेट आवश्यक पर्ने संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो । कार्यक्रममा अधिवक्ता बिनु लामा, मञ्चका कार्यक्रम संयोजक कृतज्ञ राईलगायतले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वयात्मक रुपमा काम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।