काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले अमेरिकी आर्थिक सहयोग प्याकेज एमसीसी तत्काल संसदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन लैजान सरकारसँग माग गरेको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीको तीन ठूला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् ।

नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारणलाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने भएकाले तत्काल परियोजना अघि बढाउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

‘कोभिड १९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ । यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने उनीहरुको तर्क छ । प्रसारणलाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदै भएकोतर्फ पनि उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौताअनुसारको विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

सम्झौता कार्यान्वयनका अवस्था बुझ्न परियोजनाकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको टोली नेपाल आएर फर्किसकेको छ । तर परियोजनाका पदाधिकारीलाई सरकारले ठोस जवाफ दिन सकेको छैन । एमसीसीका कतिपय प्रावधान राष्ट्र हित विपरित भएको भन्दै सबै राजनीतिक दलहरुबीच यसमा साझा सहमति जुट्न सकेको छैन ।