पोखरा । दुई वर्षअघिको एउटा रिपोर्टले गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा साढे ५ सय भन्दा बढी जोडीले उमेर नपुग्दै विहे गरेको देखाएको छ । २०६८ देखि २०७६ सम्ममा ५ सय ६३ जोडीले २० वर्ष अगावै विहे गरेका हुन् । ‘यति छोटो अवधिमा बालविवाहको यो तथ्यांक डरलाग्दो हो । कुनै गाउँ छैन बालविवाह नभएको,’ पालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङ भन्छन्, ‘बाहिर गएर यस्ता तथ्यांक भन्दा पनि लाज लाग्छ । त्यसैले यसको न्यूनिकरण गर्ने रणनीति बनाउन लागेका छौं ।’ उमेर नपुग्दै चेतनास्तर कमजोर भएकोले उमेर नपुग्दै विहे गर्ने चलन धार्चेमा व्याप्त छ ।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सामाजिक अभियन्ता एलिजा गुरुङलाई सद्भावनादूत नै नियुक्त गरिएको छ । ‘मान्छे सचेत छैनन् । सामाजिक सन्जालमा कुरा गरेर विहे गर्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘अभिभावकको पनि दोष छ । आफ्ना बालबच्चा के गरिरहेका छन् भनेर कहिलै खोजी गर्दैनन् ।’ पालिकाले सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

सद्भावनादूत नियुक्त गरिएकी एलिजा कम उमेरमा हुने विवाहले मुख्यतः स्वास्थ्य समस्या बढी देखिएको बताउछिन् । ‘म सबैको घरमा पुगेको छु । उनीहरुको समस्या टिपेको छु । धेरैजसोको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कोही पाठेघरको क्यान्सरबाट पीडित छन् । कोही भने कुपोषण र अपाङ्गताको सिकार भएका छन् ।’ बच्चा जन्माउने बेलामा कतिपय आमा र बच्चा दुवैको मृत्यु भएका घटना पनि उनले सुनाइन् ।

त्यसबाहेक आर्थिक सामाजिक रुपमा कमजोर हुने गरेको उनको तर्क छ । ‘विहे पछि पढाई छोड्छन्, पैसा कमाउन लाग्छन् । मानसिक रुपमा तयार हुँदैनन् । आर्थिक अभावले केटा विदेशिनुपर्छ,’ एलिजा अघि भन्छिन्, ‘बच्चा, आमा र बुबा नै जोखिममा हुन्छन् । आमाकै शरिर कमजोर हुँदा बच्चा कस्तो होला ?’

अधिकांशको १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा विहे भएको उनले जानकारी दिइन् । यसलाई रोक्न गैर सरकारी संस्था गुड नेवर्सले पनि सहयोग गरेको छ । ‘विवाह भएर दुख पाएका भिडियो देखाएर अरुलाई सचेत गराउन लागेका छौं । टोलटोलमा बालविवाहको कानुनी, व्यवहारिक र शारीरिक समस्याबारे जानकारी गराउने योजना बनाएका छौं,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘संघ संस्थाहरुको सहयोग मागेका छौं । माथिल्ला सरकारलाई पनि भनेका छौं ।’ अहिले पनि वर्षेनी बाल विवाह भैरहेको छ । अघिल्लो वर्षदेखि नै कार्यक्रम गर्ने भनिएपनि कोभिडका कारण रोकिएको गुरुङ बताउँछन् । सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न रणनीतिक योजना बनाउने र वडास्तरीय बाल संरक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।