काठमाडाैं । श्रमिकमाथि कार्यस्थलमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहार अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको हिंसा र दुर्व्यवहार महासन्धि १९० अनुमोदन गरिनुपर्नेमा सरोकार भएका निकायका अधिकारीले जोड दिएका छन् ।

महिला, कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको हिंसा र दुर्व्यवहार महासन्धि १९० अनुमोदनको आवश्यकता’ विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिकमाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहार अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने जानकारी गराइएको छ । सङ्गठनको सन् २०१९ जुन २१ को सम्मेलनले महासन्धि पारित गरेको हो ।

महासन्धि अनुमोदनपछि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यौनिक, आर्थिक हिंसा र दुव्र्यवहार पनि अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ । घरेलु हिंसा र उत्पादकत्वले पनि काम गर्ने क्षमतामा प्रभाव पार्ने भएकाले नेपालले तत्काल महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्ने श्रमिकको माग छ । महासन्धिले कार्यालय, सार्वजनिकस्थल, घर, प्रशिक्षणमा रहेका कामदार र कामको खोजीमा लागेका समेतलाई समेट्ने प्रावधान छ ।

श्रमिकको समग्र मानवअधिकारको संरक्षणका लागि पनि महासन्धि अनुमोदन संरक्षण गर्नुपर्नेमा नेपालका श्रम सङ्घ, सङ्गठनले पनि माग गर्र्दै आएका छन् । महासन्धि अनुमोदनकै लागि श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकार भएका निकायले राष्ट्रिय गठबन्धनको समेत निर्माण गरेर काम अघि बढाइएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यो महासन्धि हालसम्म विश्वका १० देशले मात्र अनुमोदन गरेका छन् । नेपालले विश्वकै २० देशमा पर्ने गरी महासन्धि अनुमोदनका लागि प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्नेमा सरोकार भएका निकायका अधिकारीको जोड छ । अनुमोदनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सङ्गठनको नेपाल प्रतिनिधि कृपा बस्नेतले १० वटा देशले अनुमोदन गरिसकेको महासन्धि थप १० देशले अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिइन् । दक्षिण एसियाली देशमध्ये पाकिस्तानले महासन्धि अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गरिसकेको छ । महासन्धि अनुमोदन गर्ने दक्षिण अफ्रिका पछिल्लो देश हो ।

कुनै पनि देशले महासन्धि अनुमोदन गरेर सङ्गठनको महानिर्देशककोमा सङ्ग्रह गर्न सूचीकृत गरेको १२ महिनापछि देखिमात्र लागू हुने प्रावधान पनि महासन्धिमा राखिएको छ । यसैले नेपालले संसद्को चालु अधिवेशनबाट नै महासन्धि अनुमोदन गरेर पठाए पनि तयारीका लागि अझै एक वर्ष समय पाइने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नहुने यस क्षेत्रका सरोकार भएकाको भनाइ रहेको अधिवक्ता रोशना प्रधानले बताइन् ।