काठमाडौं । अनेकन विवाद, हण्डर र ठक्कर खाएको सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम अन्ततः सकिएको छ । स्थानीयवासीको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्या तथा निर्माण व्यवसायीको प्रभावकारी कार्यक्षमताको अभावसमेत बेहोरेको सो प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन माग गर्दै उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवामा करिब दुई वर्षदेखिको अवरोध हटेर टावर खडा गर्ने र तार टाँग्ने काम सकिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निरन्तर प्रयास, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दौडाहका कारण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बुको तिंलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर र टावरको सङ्ख्या ३०२ वटा छ । प्रसारण लाइनका हरेक टावर आयोजना जस्तै हुने गरेको तितो यर्थाथसमेत सो आयोजनाले भोगेको छ । केही समय पहिले कोशी करिडोर २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएकाले अब एक महिनाभित्रमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।

प्रसारण लाइन चार्ज भएपछि एकातर्फ अब त्यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने छ भने अर्कोतर्फ त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनेछ । साथै विद्युत् चुहावट पनि घट्ने छ ।

सोलुखुम्बुको तिंलामा १३२-३३ र ३३-११ केभी सवस्टेशनको निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको छ । यो सँगै सिराहाको लाहानबाट विद्युत् लगेर त्यस क्षेत्रमा आपूर्ति हुँदै आएकोमा अब सोलु खोलामा उत्पादित विद्युत् स्थानीय रुपमा खपत गर्न सकिने छ ।

सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको हो ।

सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा धेरै ठूला समस्या र अवरोध भोगिएको आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमले बताउनुभयो । सबैको सहयोग र साथमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सफल भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि २३.५ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत् आयोजना जोडिने छ । यही प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत् आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसक्दा प्राधिकरणले आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई ४५ प्रतिशतसम्म हर्जना तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । प्रसारण लाइनको निर्माणसँगै त्यस करिडोरमा निर्माणाधिन अन्य आयोजनालाई समेत बिजुली जोडन सहज भएको छ ।

नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण आयोजना झण्डै दुई वर्ष ढिला सुरु भएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग २०७२ को चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।