January 21, 2022 माघ ०७ , २०७८

एनआरएनएको विधान संशोधनका लागि तदर्थ समिति गठनको तयारी

एनआरएनएको विधान संशोधनका लागि तदर्थ समिति गठनको तयारी

काठमाडौँ । प्रतिनिधि विवादका कारण गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्नेमा स्थगित भएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को निर्वाचन गराउन विधान संशोधनका लागि तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारी थालिएको छ ।

बारम्बार मिति तोक्दा पनि निर्वाचन हुन नसकेपछि एनआरएनएमा उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न लागि निर्वाचन कमिटीले तदर्थ समिति गठनको गृहकार्य सुरु गरेको जनाएको छ । वर्तमान कार्यसमितिले निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको नामावली निर्वाचन कमिटीलाई उपलब्ध गराउन नसकेपछि एनआरएनएको निर्वाचन पटकपटक स्थगन हुँदै आएको छ । निर्वाचन कमिटी गठन गरिएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्वाचन गराउने वातावरण नबनेपछि एनआरएनएभित्रको विवाद समाधानका लागि तदर्थ समिति गठन गरी समस्याको समाधान खोज्न पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

निर्वाचन कमिटीका एक सदस्यका अनुसार विवाद समाधानका लागि तत्काल एक स्वतन्त्र तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको हो । वर्तमान कार्यसमितिको थपिएको छ महिने अवधि पनि सकिन लागेकाले त्यसअगावै निर्वाचन कमिटीले तदर्थ समिति बनाउने र सो समितिले विशेष साधारणसभा बोलाएर अहिले देखिएको विवादित निर्वाचन प्रणालीलाई हटाउँदै सर्वपक्षीय र सरल तरिकाबाट विधान परिमार्जन गरी दिगो समाधान निकाल्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

समितिले बढीमा दुई वर्ष नभए एक वा छ महिनाभित्र विशेष साधारणसभा बोलाएर विधान संशोधन गर्दै एनआरएनएभित्रको विवाद समाधान गरेपछि अहिलेकै निर्वाचन कमिटीलाई पुनः सक्रिय गराएर निर्वाचन गराउनेछ । त्यसका लागि निर्वाचन कमिटीले कानूनविद्सँग सरसल्लाह गरिसकेको जनाइएको छ ।

निर्वाचन कमिटी गठन भएयता पटकपटक बैठक बसिसकेको भए पनि निर्वाचन प्रतिनिधिको नामावली नदिँदा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । एनआरएन एक सामाजिक संस्था भएकाले जर्वजस्ती निर्वाचनमा जानु उचित नहुने भएकाले विशेष साधारणसभा गरी त्यसले मौजुदा विधान संशोधन गरी निर्वाचनमा जाँदा सबैलाई समेट्न र विवाद पनि नआउने उनको भनाइ छ ।

एनआरएनमा विवाद समाधानका लागि भएको पटकपटकको प्रयास असफल भएपछि केही समयअघि अध्यक्ष कुमार पन्तले अर्को एक समिति गठन गरेको भए पनि त्यो समितिले अहिलेसम्म विवाद सुल्झाउन सकेको छैन । एनआरएनमा अहिलेको मुख्य विवाद निर्वाचन प्रणाली भएकाले निर्वाचन प्रणालीलाई सच्याएर सर्वमान्य बनाउन सकेमात्रै संस्थालाई एकढिक्का राख्न सकिने ती सदस्यको तर्क छ ।