काठमाडौं । खसक्षेत्री एकता समाज र विश्व मस्ट धर्म महासंघले मष्ट पूर्णिमामा सार्वजनिक विदा माग गरेको छ । समाजका अध्यक्ष लक्ष्मण बस्नेत र महासचिव इन्द्र बराल तथा महासंघका अध्यक्ष युवराज कार्की, महासचिव प्रेमनारायण थापाले मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै खस जातिको पर्वमा एक दिन सार्वजनिक बिदा दिन पनि माग गरेको हो ।

मुस्लिम धर्मावलम्बीलाई सेवासुविधा दिएर हज गर्न पठाउने, नेवार समुदायको चाडपर्वलाई सम्मान गर्ने, हिन्दु, इस्लाम, बौद्ध, इसाईलगायत धर्मावलम्बीको पर्वमा सार्वजनिक विदा दिएको तर सबैभन्दा ठूलो खस जातिलाई एक दिन विदा नदिएको भन्दै दुबै संगठनले जेष्ठ पूर्णिमाको मष्ट पूर्णिमा खस जातिको नाममा सार्वजनिक विदा मागेको छ ।

संगठनहरुले पशुपति/लुम्बिनी विकास कोषजस्तै विशाल खसान क्षेत्रमा रहेका मष्टमाण्डु र खस सभ्यताका ऐतिहासिक धरोहरका भग्नावशेषको संरक्षण, जिर्णोदार गर्न मष्टमाण्डु संस्कृति विकास कोष स्थापना गर्न पनि माग गरेका छन् ।

संगठनका पदाधिकारीले अघिल्लो सरकारसँग भएको खस क्षेत्री एकता समाजसँग भएको चार बुँदे कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराए । खस जातिमाथिको राज्यद्वारा थोपरिएको अन्यायपूर्ण विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने मन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले खस र आर्यलाई एउटै कलस्टरमा राखेर खसको पहिचान मेटाउन खोजेको भन्दै सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको खसको पहिचानका सम्बन्धमा गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानत्मक कार्यको सार्वजनिक सूचनाले उद्देलित बनाएको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘वर्णवादी चिन्तनलाई बढावा दिनेगरी लखस जातिको वर्ण र गोत्रको सूची तयार पारेकोमा भत्सर्ना गर्दछौं ।’

वर्ण र गोत्र वैज्ञानिक अनुसन्धानको उपज नभएको, तर्कद्वारा सिद्ध गर्न नसकिने र खससँग असम्बन्धित धर्मका धार्मिक मान्यता मात्र रहेको जिकिर गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा यस्ता अप्रासंगिक अनुसन्धानले खसको स्वतन्त्र पहिचान नामेट गर्दै आर्यकरण गर्ने षडयन्त्र भएको उल्लेख छ ।

‘आफ्नै गौरवशाली इतिहास, मूल्य मान्यता भाषा संस्कृति भुगोल धर्म रहेको खस जातिको आर्यको कुनै पनि साइनो नरहेको अवस्थामा संविधानमा खस र आर्यलाई एउटैमा राखेर खस आर्य कलस्टर बनाउने गम्भिर त्रुटी सच्याएर खस र आर्य अलग गरी संविधान संशोधन गर्न गठबन्धन सरकारसँग माग गर्दछौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।