January 20, 2022 माघ ०६ , २०७८

माओवादी महाधिवेशन : प्रमुख कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्थाको माग

माओवादी महाधिवेशन : प्रमुख कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्थाको माग

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथिको समूहगत निष्कर्ष समूहका नेताले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । महाधिवेशनको दोस्रो दिन सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा पेस गरेका थिए ।

प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र गुरुङको विधान मस्यौदामाथि मंगलबार विभिन्न २५ वटा समूहमा छलफल भएको थियो । मंगलबार समूहगत छलफल सकिएपछि बुधबार समूहका नेताले आफ्नो समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्य चलिरहेको छ ।

अहिलेसम्म समूहले दिएका सुझावहरू

पार्टीभित्र आचरण, संस्कृति, वर्ग उठान, एनजीओकाबारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । सरकारमा सहभागी हुनेहरूको आचरणको विषय, संघीय संरचनाअनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा अनिवार्य पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गरेको स्वामित्व ओलीलाई नदिएर हामीले लिनेगरी दस्तावेजमा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे छोटो चर्चा गरेर साम्राज्यवादबिरूद्व एउटा विश्व मोर्चा खडा गर्नुपर्छ । साम्राज्यवादी उत्पीडनको ठोस रूप के हुन स्पष्ट गरिनुपर्छ ।

माओदेखि प्रथम सहिद लखन चौधरीदेखि प्रतिनिधिमुलक सबै सहिदको नाम लेख्नुपर्छ । मार्कसवादको परिमार्जन होइन सिर्जनात्मक विकास भन्नुपर्‍यो । स्टालिनबारे ३० प्रतिशत गलत र ७० प्रतिशत सहि भन्ने माओको विचार उल्लेख हुनुपर्‍यो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नीति, अर्थतन्त्र र त्यहाँको राजनीतिबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्‍यो ।

कृषि योग्य भूमिको अतिक्रमण भइरहेको हालको अवस्थालाई अन्त्य गर्न उत्पादन योग्य भूमिको संरक्षण खानी तथा खनिज पदार्थको सम्भावना भएका क्षेत्रको जमिन राष्ट्रियकरण गरि त्यसको संरक्षण र उत्खननको ठोस नीति अवलम्बन गरिनु पर्छ ।

कृषि क्रान्तिका सन्दर्भका क्युवाको जैविक कृषि क्रान्तिको शिक्षालाई आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । सम्पत्तिमाथि स्वामित्वलाई हेर्ने पार्टीको दृष्टिकोण के हो ? क्रान्तिकारी भूमिसुधारबारे पार्टीकोधारणा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

श्रम सहकारीहरु निर्माण गरि त्यस्ता सहकारीहरुलाई समाजवादको आधारमा समेटिनु पर्छ । लघुवित्तलाई निरुत्साहित गर्ने एवं सहाकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु पर्दछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र समाजिक सुरक्षा सम्बन्धी समाजवादी रणनीति कस्तो हुने यस बारे स्पष्ट नीति हुन जरुरी छ । अन्तराष्ट्रिय समिा सन्दर्भमा कालापानी लिम्पियाधुरा लगायत सिमाक्षेत्रमा भइरहेको सीमा अतिक्रमणको साथै कन्चनपुरका गोविन्द गौतम र दार्चुलाका जयसिंह धामी लगायतको हत्या गरिएको सन्दर्भ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरि आगामी दिनमा यस प्रकारको गतिविधि दोहोरिन नदिन र अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि कुटनैतिक पहल गरिनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिनु पर्छ । कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको असर उल्लेख हुनुपर्‍यो ।

जनयुद्धका सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई रोजगारी आर्थिक सुविधा प्रमाणपत्र र परिचय पत्र उपलब्ध गराइनु पर्दछ । तिनलाई सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

जनमुक्ति सेनाबारे शान्ति प्रक्रियाअघि र पछिका बहिर्गमित स्वेच्छिक अवकास लिएका र क्यान्टोनमेन्टमा बसेका जनमुक्ति सेनालाई राखी तिनीहरूको आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनसहित सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । जनयुद्धकालमा लगाइएका सबै खाले मुद्दाहरू तत्काल खारेज गर्न पार्टीले पहल गर्न पर्दछ ।धनकुटाको खोकु छिन्ताङको किसान विद्रोह राजनीतिक प्रतिवेदनमा भाषा विद्रोहसँगै धनकुटाको खोकु छिन्ताङको किसान विद्रोहको पनि उल्लेख गरियोस् ।

विधानको विषयमा समूहबाट आएका सुझावहरू
नेतृत्व निर्माणको आधार समावेशी कलस्टरका साथै भूगोललाई पनि आधारको रुपमा लिई एक प्रदेश एक पदाधिकारीको अवधारणा विधानमा व्यवस्था हुनु पर्दछ । सबै तहका कमिटी निर्माण गर्दा सहिद परिवार, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते अपाङ्ग योद्धा, वेपत्ता परिवारको समेत कलस्टर विभाजन हुनु पर्दछ ।

समाजवादी कार्यदिशा कार्यान्वयनका लागि सोहीअनुसारको संगठन र नेतृत्व स्थापित गरिन् पर्नेमा समावेशीकरणसहितको प्रक्रियाले विचार र संगठन विचको अन्तरविरोध पैदा हुन सक्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । साथै जनवर्गीय संगठन र सत्ता एवं सरकारमा सहभागिताको कुरालाई पूर्ण समावेशी बनाउदा उपयुक्त हुन्छ ।

पार्टी विधानमा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा स्थानिय कमिटिको ५ जना पदाधिकारी पदेन सदस्य हुने व्यवस्था भएको छ । यसमा स्थानिय कमिटिको अध्यक्षलाई पदेन सदस्य र ५० प्रतिशत मनोनीत व्यवस्था गरिनु पर्छ । हरेक तहका कमिटीहरूमा प्रमुख कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

सरकारमा सहभागी भएका कमरेडहरुको कार्य प्रगति मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । पार्टी अनुसासन अनुसारको आचरण र पार्टीलाई आघात पर्ने गम्भीर प्रकारका गल्ती कमीकमजोरी भएमा कमिटीले फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधानलाई विधानको अंग बनाइनु पर्छ ।

पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तको विकास, नेतृत्वको वैज्ञानिक समायोजन र व्यवस्थापन, पार्टी अन्तरविरोधको संयोगान्त समाधानसम्बन्धी सिद्धान्त, मान्यता र विधिको विकास समावेश गरिनुपर्दछ । पार्टी कमिटी छिटो छरितो र कामकाजी बन्ने अवधारणा बन्नुपर्छ ।