काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दुई वर्षको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सीआईबीले सो प्रकरणको विषयमा ३ सय बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरेको थियो भने बिहीबार बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि उनीहरूलाई नै प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको हो । सीआईबीले उनीहरूविरुद्ध सरकारी कागज किर्ते गरेको कसुरमा अनुसन्धान गर्दै मुद्दा लगेको हो ।

सीआईबीले भने हालसम्म प्रतिवादी बनाइएका तीन जनालाई मात्रै पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी छन् । उच्च स्रोतका अनुसार सीआईबीले अन्य सबै प्रतिवादीलाई फरार प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर गरेको हो ।

सीआईबीले विभिन्न फरकफरक समयमा गरी चारपटक कागजात किर्ते गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको निष्कर्षका साथ चारवटा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो । २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चारपटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएको पाइएको सीआईबीको दाबी छ ।

सीआईबीले चार जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को कमान्डमा टोली बनाएर सो प्रकरणबारे अनुसन्धान गरेको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले तीन पूर्वमन्त्रीलाई मुद्दा चलाए पनि सीआईबीले भने उनीहरूलाई जोगाउँदै आइरहेको छ ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघमा भ्रष्टाचार अभियोगमा विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ४२ रोपनी ६ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र त्यसरी व्यक्तिको नाममा पु¥याउँदा भूतपूर्वमन्त्री, सचिव, बिचौलियालगायतको संलग्नता रहेको देखिएपछि सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो ।

सीआईबीले सो प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री तथा गच्छदार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारी छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगोलगायतलाई पक्राउपुर्जी जारी गरेको थियो । तर, उनीहरू पक्राउ भने परेका छैनन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको र अब थप अध्ययन गरिने जानकारी दिए ।
महेश्वर गौतम/राजधानी दैनिकबाट