काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशकसहित संलग्नहरुलाई सार्वजनिक सम्पदा विरुद्धको कसुरमा कारबाही गर्न आज (बुधबार) प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार, नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा क्यान्टिन र क्याफ्टेरिया सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदनसहित मन्त्रालयले निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल र बतास समूहको बी म्यानेजमेन्टका सञ्चालकलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ अनुसार कारबाहीका लागि लेखी पठाएको हो ।

यस संहिताले राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा पूर्वस्वीकृतीबिना अतिक्रमण, भोगचलन गर्न नपाइने भनेको छ । यो कसुर प्रमाणित भएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने भनेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले प्रहरीलाई निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक दाहालले ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण संवर्द्धन गर्न नसकेकाले’ कारबाही गर्न पत्र लेखेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताएका छन् ।

उनका अनुसार, उक्त पत्रमा दाहालले सरकारले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न नसकेको, बी म्यानेजमेन्टले गरेको अतिक्रमण रोक्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । ‘यसलाई भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएकाले आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि लेखी पठाइएको छ,’ ती उपसचिवले भने ।

व्यापारिक घराना बतास समूहसँग मिलेमतोमा क्याफे सञ्चालनको सम्झौता गरेको सहसचिवस्तरीय छानबिन समितिबाट देखिएपछि हिजो (मंगलबार) नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।