काठमाडौं । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि महाधिवेशन गराउन समेत नसकेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा विवाद समाधान गरी निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा संघका प्रमुख संरक्षक शेष घले समेतको समितिलाई दिइएको छ । दशौं महाधिवेशन तथा आइसीसीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि संघले घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

शनिबार बसेको संघको ८१औं आइसीसी पूर्ण बैठकले एनआरएनएको विवाद समाधान र अधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रमुख संरक्षक घलेको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । बैठकले संघको वर्तमान परिस्थितिमा संस्थालाई निकास दिनुका साथै संघमा आपसी एकता तथा भाइचारा कायम राख्दै सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न भन्दै प्रमुख संरक्षक घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, संरक्षक रामप्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन् । बैठकले संघको दशौं महाधिवेशन तथा आइसीसी निर्वाचनको कार्यतालिका पनि तय गरेको छ ।

आगामी २८ फेब्रुअरी २०२२ भित्र नयाँ आइसीसीको चुनाव गर्ने गरी यही जनवरी २६ सम्ममा महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली संरक्षक परिषदमार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन विधानसम्मत र विगतको अभ्यासअनुसार चयन गर्ने र त्यसको निर्क्यौल घलेले नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय समितिले गर्ने सहमति भएको छ ।

‘समितिले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित कामहरु सफलतापूर्वक गर्नका लागि कानुनी, आइटी लगायतका विशेषज्ञहरु रहेको स्वतन्त्र समितिहरु समेत गठन गर्न सक्ने र संघका कार्यकारी निर्देशक तथा एनआरएनए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउनुपर्ने’ पनि आइसीसी बैठकले गरेको छ । ‘यो निर्णय काम अगाडि बढाउनका लागि हो’, संघका अध्यक्ष पन्तले भने, ‘तोकिएको मितिमा सबै काम पूरा हुन नसकेमा उच्चस्तरीय समितिले तय गरेको मितिमा हुने छ, त्यसमा कसैको दुईमत हुने छैन’ ।

आइसीसीको यो निर्णयसँगै कुमार पन्त नेतृत्वको वर्तमान आइसीसी पुनः कामचलाउ भएको छ ।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि संरक्षक परिषद्लाई नै निर्वाचन र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसविरुद्ध पन्त अदालत गए पनि उनले चुनाव गराउन नसकेपछि पुनः आइसीसीबाटै संरक्षक परिषद्लाई नै चुनाव र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ । संघको पछिल्लो निर्णयले सहमतिका लागि आधार तय गरेको अध्यक्षका प्रत्यासी तथा केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले बताए ।

‘हामी सहमतिबाट नै विधान अनुसार निर्णय होस् भन्नेमा थियौं, आजको सहमतिले विधानको कार्यान्वयन र सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ,’ आचार्यले भने ‘विधानको कार्यान्वयन मुख्य मुद्दा हो, जुन शेष घले नेतृत्वको समितिले अपनाउने छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास रहेको छ।’

गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्ने संघको दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विवादका कारण नै रोकिएको छ । संघको पछिल्लो निर्णयले संघभित्र ‘ब्रेकथ्रु ‘ भएको कतिपयको बुझाइ छ ।