लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद समाधान गर्न गठित समितिका संयोजक शेष घलेको दवावमा संघको केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय परिवर्तन भएका छन् । विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरिय समिति बनेको करिब चार दिनपछि शेष घलेले केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयका बुँदामध्ये दुईवटा हेरफेर गर्न अध्यक्ष कुमार पन्तलाई दबाब दिएका हुन् ।

गत शनिबार संघको केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयमध्ये दुई बुँदा एनआरएनए जापानको विवादको जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टको नाम झिकेर त्यसको ठाउँमा हाल निर्मित समितिलाई नै दिनुपर्ने माग घलेले गरेका थिए । पूर्व अध्यक्ष भवन भट्ट जापानमै रहेकाले जापानको समस्या हेर्न भट्टलाईनै दिनु उचित हुने निर्णय आइसिसी बैठकले गरेको थियो ।

त्यस्तै, एनआरएनए आइसीसी बैठकले हालको उच्चस्तरीय समितिले प्रतिनिधि विवादको समस्या सल्टाएर २६ फेब्रुअरीसम्म दिनुपर्ने र यदि २६ जनवरीसम्म नदिएमा ‘अध्यक्षले उचित कदम चाल्ने’ उल्लेख थियो ।

उच्चस्तरिय समितिका संयोजक शेष घलेले ‘२६ तारिखसम्म उच्चस्तरीय समितिले प्रतिनिधि छनाेटको विवाद समाधान गरेर तयार पारेको सूची २६ फेब्रुअरीसम्म नदिएमा अध्यक्षले उचित वा आवश्यक कदम चाल्ने भन्ने बुँदालाई हटाउन माग गरेका थिए ।

सुरुमा शेष घलेले उक्त बुँदा हटाउन अध्यक्ष कुमार पन्तमार्फत संघका केन्द्रीय महासचिव डा. हेमराज शर्मासँग माग गरेका थिए । शर्माले ‘आइसिसीको बैठकले तयार पारेको माइन्युट कसरि मैले हटाउन सक्छु ? केन्द्रीय समितिको बैठकले तयार पारेको माइन्युटलाई कसैले पनि हेरफेर गर्ने, हटाउने, बदल्ने अधिकार, आधिकारिकता नै राख्दैन’ भन्ने जवाफ कुमार पन्तलाई दिएका थिए ।