काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाले न्यायको अनुभूत गर्न नपाएकाे बताएकी छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित यौनजन्य हिंसासम्बन्धी नीतिगत छलफल कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीले यस्ताे बताएकी हुन् । उनले महिला र यौनजन्य हिंसा अन्त्यका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक भएको बताइन् । कार्यक्रममा उनले महिला र यौनजन्य हिंसा अन्त्यका लागि भूमिका खेल्ने गरी संयन्त्र निर्माणको लागि केही तयारी समेत गरेको बताइन् ।

मन्त्रालयमा बजेट अभावका कारण यस क्षेत्रमा सोचेजति काम गर्न नसकिएको उनले बताइन् । महिला र यौनजन्य हिंसा अन्त्यका लागि पहल गर्न उच्च ओहोदामा रहेका महिलाले नै सहयोग नगरेको मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ । उनले भनिन् ‘महिलाको मुद्दामा छलफल गर्न र औपचारिक कार्यक्रमका लागि मलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समय दिनुभएन ।’

महिला र यौनजन्य हिंसा अन्त्यका लागि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने गरी महिला सम्बद्ध निकायसँग उनले सुझाव पनि माग गरेकी छन् । सदनमा तीनपटक निष्क्रिय भइसकेको यौनजन्य हिंसासम्बन्धी अध्यादेशलाई आगामी अधिवेशनको सुरुमै अघि बढाएर दफावार छलफल गरेर सुझावसहित मात्रै पारित गर्न पहल गर्ने उनले बताइन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलालाई विभेद गर्ने गरी कानुन हुँदा पनि थप समस्या भएको बताएकी छन् । महिलाको तुलनामा पुरुषलाई बढी छुट हुने ढंगको कानुन भएकाले पुनर्विचार र पुनर्लेखनको आवश्यकता औल्याइन् । मनोरञ्जन क्षेत्र र श्रमजीवी क्षेत्रका महिलाका समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी अध्यादेशमा समेट्न उनले सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।

दैनिक सरदर ४० वटासम्म गुनासो आयोगमा व्यक्ति उपस्थित भएरै दर्ता हुँदै आएको छ भने देशभर र छिमेकी देश भारत, दुवै, कतार, जापानलगायतका देशबाट समेत गुनासो आउने गरेको छ । तर आफूहरूसँग दण्ड, सजाय र जरिवाना गर्न पाउने हैसियत नभएको, छलफल र मध्यस्थता मात्रै गरेर पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । दण्ड, सजाय र जरिवाना गर्ने हैसियत भएका निकायले बुलन्द ढंगले काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चकी कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले महिलालाई विभेद नहुने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । प्रभावकारी कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गराउने वातावरणका लागि नीतिगत छलफल आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । कतिपय कानुन संशोधनको आवश्यक रहेकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन उनले सुझाव दिएकी छन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले यौनजन्य हिंसासम्बन्धी अध्यादेशलाई संसदमा छलफल गर्नु जरुरी रहेकाले आगामी अधिवेशनमा छलफल गर्न माग गरेका छन् । तीनपटक निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै भन्दा पनि परिमार्जनसहित नयाँ विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आधुनिक समाजमा हुने महिला र यौनजन्य हिंसाको विषयलाई उठाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

महिला कानून र विकास मञ्च, माइती नेपाल, सीएसी नेपाल, युएन नेपाल र फिनल्यान्डको विदेश मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी नीतिगत छलफलको आयोजना गरेको हो । छलफलमा सहभागीले अनुचित प्रभाव र कार्यस्थलमा हुने हिंसाको अन्त्य, समय सान्दर्भिक कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।