टेक्सास । एनआरएन अमेरिकाको विवाद समाधान भन्दै गरिएको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै सुरु भएको नयाँ विवाद सतहमा आएको छ। असन्तुष्ट समूहले कृष्ण लामिछानेलाई पदमुक्त गर्दै संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीपी पौडेललाई कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गरेको छ। लामिछानेलाई पदमुक्त गर्नु पहिले उनलाई २४ घन्टे लिखित स्पष्टीकरण मागिएको तर उनले स्पष्टीकरण नदिएपछि शनिवार सम्पन्न संघको बैठकले पौडेललाई कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गर्ने निर्णय गरेको हो।

कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गरे लगत्तै बैठकले पौडेललाई एकै नामका अमेरिकामा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद र एनआरएन आइसीसीसंग वार्ता, संवाद र आवश्यक समन्वय गर्नका लागि जिम्मेवारी दिएको छ।

बैठकपछि कार्यवाहक अध्यक्ष पौडेलले ग्लोब नेपाल डट कमलाई दिएको जानकारी अनुसार, संघले आगामी जुलाई ३ तारिखका दिन टेक्सासको डाल्लासमा बृहत भेलाको आयोजना गर्नेछ। भेलामा संघका कार्य समितिका पदाधिकारीको प्रत्यक्ष बैठक र एनआरएन अभियानका अगुवा सदस्यहरुलाई सहभागिताका लागि अनुरोध गरिएको छ। भेला व्यवस्थापनका लागि उपाध्यक्ष नृपेन्द्र धितालको संयोजकत्वमा प्रकाश अधिकारी, रबिन्द्र उप्रेती, सतेन्द्र साह, मीन खड्का, हरि जोशी र रञ्जन थापा सदस्य रहेको समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिइएको छ।

यसैगरी एनआरएन आइसीसीले सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई एमआइएस प्रणालीमा अनिवार्य जोड्न गरेको प्रयास सकारात्मक भन्दै त्यसका लागि उपाध्यक्ष पूर्ण बानियाँको संयोजकत्मा डाक्टर शंकर बिशुन्खे र सुरज नायक सदस्य रहेको एक समिति गठन गरिएको छ। जसले यस प्रणालीमा जोड्ने बारे आइसीसीसंग आवश्यक समन्वय गर्नेछ।

बैठकमा एनआरएन आईसीसी उपाध्यक्ष रोशन थापा, सचिवत्रय शंकर खड्का, प्रमोद सिटौला र चिरन्जीवी घिमिरे,अमेरिकाज क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक प्रकाश सापकोटासहित डिआरसी,आइसीसी सदस्य,संरक्षक र सल्लाहकारसहित कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सहभागी थिए।

यसैबीच जुलाई पहिलो साता नर्थ क्यारोलिनामा हुने भनिएको एनसीसी अमेरिका संस्थापन समूहको साधारण सभा पनि विवादमा परेको छ। साधारण सभामा विवादको विषय भनेको बिधान संशोधनको एजेन्डा नै हो। तर मौजुदा विधान अनुसार ३० दिनभित्र नै विधान संशोधनको मस्यौदा आफ्ना सदस्यहरुलाई पठाई सक्नुपर्नेमा आजसम्म पनि मस्यौदा पठाइएको छैन।

जसका कारण विधान संशोधन प्रस्ताव नै नलैजाने संस्थापन पक्षको योजना रहेको आरोपलाई बल पुगेको छ। सन् २०२० मा संशोधित विधानको ९१ औं बुँदामा साधारण सभा हुनुभन्दा ३० दिन पहिले विधान संशोधनको मस्यौदा आफ्ना पंजीकृत सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने उल्लेख छ।