काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजी) मा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकाे रिट हेर्दा हेर्दैमा राखिएकाे छ।

सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सोमबार सुरुमा डीआईजीबाट ३ जनालाई एआईजीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा बहस भएको थियो। सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि आईजी बढुवाविरुद्धको रिट सर्वोच्चले हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । अब असार ५ गते सुनुवाई हुने एआईजी पोखरेलकी कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता सुनिता राउतले बताइन्।

आईजी बढुवाविरुद्धको रिटसँगै लगाउमा रहेको प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बाट अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गर्ने निर्णय विरुद्धको रिटमा भने सोमबार बहस सकिएको छ।

हाल प्रहरी महानिरीक्षक रहेका धीरजप्रताप सिंह, अवकासमा गइसकेका वसन्त पन्त र सेवारत रवीन्द्र धानुकलाई डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध तत्कालीन डीआईजीहरु (हाल अवकासप्राप्त) ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाश जंग कार्कीले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ हुँदा पक्षबाट २ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। लीलामणि पौडेल र हरी उप्रेतीले पक्षबाट बहस गर्दा भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, शम्भु थापा र तुल्सी भट्टले विपक्षबाट बहस गरे।

३ जना डीआईजीको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा २ जना सरकारी वकिल पनि बहसमा सहभागी भए। सिंहलाई एआईजीबाट आईजीमा बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध एआईजी पोखरेलले दायर गरेको रिटमा भने सोमबार १ जना कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेलले मात्रै पक्षबाट बहस गरे।

सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा जेठ १७ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएकोमा अर्को पेसी सोमबारका लागि तोकिएको थियो। सरकारले ज्येष्ठता तथा बरीयता मिचेर आईजी बढुवा गरेको भन्दै एआईजी पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

सरकारले सिंहलाई आईजीपी बनाएसँगै पोखरेल बिदामा छन् । उनको एक महिनाको बिदा स्वीकृत भएर पछिल्लोपटक १० दिन थप्न खोज्दा आईजीपी सिंहले अस्वीकृत गरेका छन् ।