काठमाडौं । प्रहरी फोर्सलाई दुरगामी प्रभाव राख्ने आईजीपी बढुवाको मुद्दा निष्कर्षमा पुग्न लागेको छ । आईजीपी बढुवा गर्दा आफूभन्दा १७ महिना जुनियरलाई फोर्सको नेतृत्व सरकारले जिम्मा लगाएपछि वरिष्ठ एआईजी विश्वराज पोखरेल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

फोर्समा सिनियर हुँदाहुँदै जुनियरलाई आईजीपी बनाउने थिति सरकारले बसाल्यो भने प्रहरी संगठनको भविष्यमा त्यसले कस्तो असर छाड्छ भन्ने विषय सामान्य नभएकाले यो मुद्दा राष्ट्रिय र ऐतिहासिक बनेको छ । यो ऐतिहासिक र राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा भएकाले प्रहरी फोर्स, आम नागरिक र कानुनविद्हरुलगायत सबैले चासोका रुपमा हेरेका छन् ।

यो मुद्दाको कायम मुुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्की र न्यायमूर्ति डा. कुमार चुडालले हेरिरहेका छन् । यो मुद्दाको फैसलाबाट भोलिका दिनमा यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरु कसरी अगाडि जान्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिने नजिर स्थापित हुँदैछ ।

त्यसो त हिजोका दिनमा नवराज सिलवालको मुद्दामा पनि पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले धेरै नजिर स्थापित गरिसकेकी छन् । त्यही नजिरमा टेकेर सम्भवतः यो फैसला आउनेछ । यदि रिट निवेदक एआईजी विश्वराजको पक्षमा यो फैसला आयो भने सुरक्षा निकायभित्र सरकारले हस्तक्षेप गर्ने परम्परा अन्त्य हुनेछ । सुरक्षा निकायभित्र चेन अफ कमाण्ड कायम राख्ने, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र सुरक्षा निकायमा संलग्नको वृत्ति विकासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न यो फैसलालाई स्थापित नजिरले सहयोग पु-याउँछ भन्ने प्रहरी संगठन र आम नागरिकको बुझाइ छ ।

अन्यायमा परेकालाई न्याय प्राप्ति मात्र होइन, प्रहरी संगठन निर्विवादरुपमा अघि बढ्ने बाटो तय हुने र सरकारको हस्तक्षेप अन्त्य हुनेछ । यो फैसलापछि सम्मानित अदालत र न्यायमूर्तिको गरिमा, मर्यादा र सम्मान अझ उच्च हुनेछ ।

प्रहरी फोर्सभित्र एउटा अन्यायमा परेको प्रहरी अधिकृतमाथि भोलिका दिनमा यो किसिमको अन्याय गर्न नसक्ने वातावरण यो मुद्दाको फैसलापछि निर्माण हुन्छ भन्ने आशा गरिएको छ । अन्यायमा परेकालाई न्याय प्राप्ति मात्र होइन, प्रहरी संगठन निर्विवादरुपमा अघि बढ्ने बाटो तय हुने र सरकारको हस्तक्षेप अन्त्य हुनेछ । यो फैसलापछि सम्मानित अदालत र न्यायमूर्तिको गरिमा, मर्यादा र सम्मान अझ उच्च हुनेछ ।

सामान्यतः यस्तो फैसला आउनुपर्छ भन्ने एक किसिमले बहस नचलेको होइन । धेरै कुरा नजिरले स्थापित गरिसकेको हुनाले अदालत बाहिर बहस चल्नुलाई सामान्य रुपमा हेरिएको छ । स्थापित नजिरका आधारका बारेमा पनि प्रशस्त चर्चा सुनिएका छन् । बाहिर जेजस्तो चर्चा र बहस चले पनि यो राष्ट्रिय र ऐतिहासिक मुद्दाको फैसला एआईजी पोखरेलको पक्षमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा हेर्न भोलिका दिनसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय महत्वको विषय भएको यो मुद्दामा मुलुकका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, सतिशकृष्ण खरेल र हरि उप्रेतीले बहस गर्दैछन् । यसैगरी विद्वान अधिवक्ताहरु मेघराज पोखरेलले डेढ घन्टा बहस गरिसकेका छन् भने सुनील पोखरेल, ललित बस्नेत, शम्भु पोखरेल, सानुराजा पोखरेल, माधव बस्नेत, चन्द्र काफ्ले, अंकिता खनाल, सुरज बस्नेत र सुनिता राउतले भाेलि बहस गर्ने छन् ।

यी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आईजीपी बढुवा प्रकरणमा सरकारको निर्णयविरुद्ध बहस गर्दै क्षमतावान, योग्य र सिनियरलाई छोडेर संसारको सुरक्षा फोर्समा काहिँ पनि जुनियरलाई नियुक्त गरिदैन भन्ने दलिल पेस गरेका छन् । यो गलत काम वर्तमान सरकारबाट भएको छ, यसलाई अदालतबाट मात्र सच्चाउन सम्भव भएको बहसका क्रममा विद्वान अधिवक्ताहरुको दलिल थियो । यो बहसपछि न्यायलयलाई पनि आगामी दिनमा यस्तो विवाद पुनः नदोहोरियोस् भन्ने हिसाबले निर्णय लिन विद्वान अधिवक्ताहरुको बहसले बल पु-याउने देखिन्छ ।