काठमाडौं । आईजीपी बढुवाविरुद्ध हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दा १३ गते सोमबारका लागि पेसी तोकिएको छ । निवेदक सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेल तर्फका कानुन व्यवसायीहरुको बहस सकिएको छ । सरकारको तर्फबाट सोमबार चार जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने र त्यसपछि सवाल जवाफ हुनेछ । सवाल जवाफ सकिएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की र न्यायाधीश डा. कुमार चुडाललाई फैसला लेख्न समय लाग्ने भए भोलिपल्ट अर्थात् असार १४ गते फैसला आउने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

साउन २० सम्म अल्झाएर मुद्दाको औचित्य समाप्त पारिने हो कि भन्ने आशंका भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालत स्रोतबाट ग्लोब नेपाललाई प्राप्त सूचनाअनुसार सम्भव भए असार १३ गते नै फैसला आउने र त्यस दिन सम्भव नभए भोलिपल्ट अर्थात् असार १४ गते फैसला आउनेछ । यो मुद्दाको समयमै फैसला भएन भने साउन २० मा एआईजी पोखरेलले अवकास पाउने छन् र मुद्दाको औचित्य समाप्त हुनेछ ।

अदालतले न्याय प्रदान गर्दा ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको अन्याय गर्नु हो’ भन्ने मान्यतालाई हेक्का राखेको हुन्छ । आईजीपी बढुवाविरुद्ध परेको सिनियर एआईजी पोखरेलको रिट निवेदन यतिबेला राष्ट्रिय चासोको विषय बनिसकेको छ । यो मुद्दामा कहिलेसम्म न्याय दिइन्छ र कस्तो न्याय दिइन्छ भन्ने बिषय सर्वत्र चासोको रुपमा हेरिएको छ ।

नेपाल प्रहरी संगठनजस्तो संवेदनशील निकायको प्रमुखको बढुवाविरुद्ध भएको उजुरीको न्याय निरुपण ढिला हुँदा सर्वत्र नकारात्मक टिप्पणीहरु हुन थालेका छन् । त्यसैले पनि अब यो मुद्दा १३ गते पुनः सुनुवाई भई १४ गतेसम्म फैसला हुन्छ भन्ने कानुन व्यवसायीहरुले अपेक्षा राखेका छन् । विपक्षीको तर्फबाट बहस गर्ने चार जना कानुन व्यवसायीहरुलाई निश्चित समयसीमाको रुलिङ हुने र १३ गते नै वहस सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।

सबैको सरोकार र अत्यन्त जरुरी राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा भएको र कामु प्रधानन्यायाधीश स्वयम्को इजलासमा परेको कारणले समेत यो मुद्दा अब फैसलाको संघारमा पुगिसकेको छ । दर्जन बढी विद्धान अधिवक्ताहरुले बहस गरिसकेका छन् । यस्तै प्रकृतिको नवराज सिलवालको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नजिर स्थापित गरिसकेकाले धेरै बहस गरेर समय लम्बाउन जरुरी नै नभएको बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको भनाइ छ ।

सरकारको स्वच्छाचारिता, निरंकुश शैलीविरुद्ध समयमै आवाज नउठाउने र अदालतले त्यसलाई समयमै रोक्न नसक्ने हो भने गलत अभ्यासमा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुको मनोमानी बढ्ने र सबैतिर सन्त्रास रहने कुरा स्पष्ट छ

त्यसमा पनि अहिलेको आईजीपीको मुद्दामा न्याय प्रदान गर्न बढी स्पष्ट र सहज ठानिएको छ । किनकी यो मुद्दामा वरिष्ठताको प्रश्न होइन, जेष्ठताको प्रश्न हो । जेष्ठता पनि १७ महिना सिनियरलाई अन्याय गरेको प्रश्न हो । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा आईजीपी बढुवा प्रकरणमा यति ठूलो जेष्ठताको ग्याप भएको मुद्दा अदालतमा आइपुगेको यो नै पहिलो घटना हो ।

सिलवालको मुद्दामा वरिष्ठताको लडाइँ थियो । त्यतिबेला वरियतामा एक नम्बर रहेका नवराज सिलवाललाई आईजीपीमा बढुवा नगरेर तीन नम्बर वरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्दा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले तत्कालै स्टेअर्डर दिएर बढुवा बद्दर गरिदिएकी थिइन् । सोही मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश कार्कीसमेतको संयुक्त इजलासबाट प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा धेरै नजिरहरु प्रतिपादन भइसकेका छन् । तसर्थ यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नै नजिरलाई ‘ओभर रुल’ गरेर फैसला गर्न नसक्ने कानुनविद्हरुको भनाइ छ ।

महत्वपूर्ण कुरा त प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाविरुद्धको सिलवालको रिटमा फैसला गर्दै तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पूर्ण इजलासको फैसलाबाट प्रतिपादित नजिर, दिएको निर्देशनलाई नेपाल सरकारले लत्याएको छ । सरकारले अदालतको मर्यादामा नै आँच पु-याउने निर्णय गरेको हुँदा अब हुने फैसलाबाट सर्वोच्चले नै त्यसलाई सच्याउने अनुमान गरिएको छ ।

‘यो मुद्दाको फैसलालाई हेरेर नै आगामी दिनमा प्रहरी कर्मचारी बढुवामा अन्याय परे अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने आत्माविश्वास जगाउने छ’ वहसको क्रममा एक कानुन व्यवसायीले भने । प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवामा स्पष्ट रुपमा जेष्ठतालाई विना कारण अनदेखा गरी गरेको अन्यायबाट आज प्रहरी संगठनमा ‘जसको लाठी उसकै भैंसी’ भन्ने उखान जस्तो बन्न पुगेको छ ।

सरकारको यो किसिमको हर्कतले कुनै एउटा व्यक्तिलाई अन्याय ग-यो भन्ने मात्र प्रश्न होइन, यो प्रवृत्तिको अन्याय झाँगिदै जाँदा सुरक्षा निकाय मात्र होइन न्यायलय, निजामतिलगायतमा नेतृत्व छनौट गर्ने कुरामा गलत अभ्यासको र मनपरितन्त्रको विकास हुन्छ भन्ने सबैको चिन्ताको बिषय बनेको छ ।

सरकारको स्वच्छाचारिता, निरंकुश शैलीविरुद्ध समयमै आवाज नउठाउने र अदालतले त्यसलाई समयमै रोक्न नसक्ने हो भने गलत अभ्यासमा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुको मनोमानी बढ्ने र सबैतिर सन्त्रास रहने कुरा स्पष्ट छ ।

आज कसैलाई अन्याय गर्दा मलाई गरेको होइन भनी सोच्नेले त्यो अन्याय आफैले व्यहोर्नु पर्ने दिन आउँदा पछुताउनुबाहेक केही बाँकी रहँदैन । अन्यायबिरुद्ध आज नबोल्ने हो भने भोलि आफूलाई परेको अन्यायमा चाँहि बोलिदेउ भनी कसरी भन्न सकिन्छ ? त्यसैले अन्यायविरुद्ध बोलेर कोही व्यक्ति होइन सिस्टमको जीत निकालेर कानुनी राज्यको साख जोगाइराख्न जरुरी छ ।