सुर्खेत । संघीय सरकारको अनुदानमा चलेको कर्णाली प्रदेशले आफ्नो आम्दानी भने नगन्य मात्रामा रहेको छ ।  साढे चार वर्षसम्म प्रदेशको आन्तरिक आय निकै कम रहेको प्रदेशमा संघीय सरकारले दिएको अनुदानसमेत खर्च नगरी फिर्ता हुने गरेको छ । 

विगत तीन वर्षमा संघीय सरकारबाट कर्णालीले विभिन्न तीन शीर्षकमा १७ अर्ब तीन करोड ६१ लाख आठ हजार बजेट अनुदान प्राप्त गरेको थियो । सर्शत, समपुरक र विशेष अनुदानमा प्राप्त उक्त रकममध्ये पाँच अर्ब बढी खर्च गर्न नसकि फिर्ता गएको छ। प्रदेशमा पठाइएको तीन वर्षको पाँच अर्ब ९८ करोड ७५ लाख १७ हजार खर्च नहुँदा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को संघीय बजेटमा कर्णाली सरकारले मात्र १८ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विभिन्न चार शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएको छ । खर्च प्रणाली कमजोर हुँदा अनुदान दिइएको रकमसमेत सबै कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कर्णाली सरकारको तथ्याङ्कअनुसार विगत चार वर्षमा आन्तरिक राजस्व संकलन एक अर्ब ३४ करोड ४३ लाख भएको छ । प्रदशले औसतमा वार्षिक ५० करोडभन्दा पनि कम राजस्व संकलन गरिरहेको छ । सोही चार वर्षको कूल बजेट भने ९८ अर्ब ६१ करोड ६६ लाख छ । चालु वर्षमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । 

आगामी वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार संकलन हुने सरकारको अपेक्षा छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ५२ करोड ४३ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । आन्तरिक राजस्व संकलनमा क्रमिक सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्चमा भने सरकार हरेक वर्ष असफल हुँदै आएको छ । लक्ष्यअनुसार वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा हम्मेहम्मे पर्ने गरेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १५ असारसम्म कर्णाली सरकारले कुल विनियोजित वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च झनै निराशाजनक छ ।

साढे ११ महिनामा प्रदेशले ३० प्रतिशत विकास बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । खर्चको क्षमता बढाउन नसक्दा वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कर्णालीमा बजेटको अभाव नभई खर्च प्रणालीको समस्याका कारण विकास आयोजनामा विनियोजित रकम कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । खर्च बढाउन रकमान्तरजस्ता वित्तीय विचलनको विकृतिसमेत बढ्दै गएको उनी बताउँछन् ।

कर्णाली सरकारले संघबाट प्राप्त अनुदान मात्र नभई प्रदेश आफैँले बनाएका अनुदानका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । झन्डै ७० प्रतिशत बजेट अनुदान कार्यक्रममा विनियोजन गर्दै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको रकम सबै खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषक ब्याज अनुदानको बजेटमध्ये मन्त्रालयले आठ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजित सात करोड रकममा ६२ लाख १५ हजार दुई सय ३८ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । त्यो वर्ष कृषक ब्याज अनुदानको ६ करोड ३७ लाख ८४ हजार सात सय ६२ रूपैयाँ खर्च हुन नसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको थियो । 

कृषिको अधिकांश बजेट अनुदानमुखी भए पनि खर्चमा समस्या हुने गरेको छ । समग्र बजेट कार्यान्वयनमा भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्यको तुलनामा अगाडि नै रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायत बताउँछन् । उनका अनुसार सुरुको आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ७३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा साउन मध्यतिर गरिने कठायतले बताए ।

प्रदेश सरकारले खर्च प्रणालीमा सुधारसँगै आन्तरिक आम्दानी बढाउन विभिन्न योजनाअघि सारेको छ । आन्तरिक राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्न करका स्रोतको पहिचान गरी दायरा फराकिलो बनाउने नीति प्रदेश सरकारको छ । आन्तरिक आम्दानीको दायरा बढाउन कर संकलन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले बताउँदै आएका छन् ।

करको दायराका कारण प्रदेशले राजस्वको लक्ष्य नै कम राख्ने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष ठूलो आकारमा बजेट बनाउँदै आएको सरकारले त्यसअनुरूप आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा वित्तीय स्रोतका लागि लगभग पूर्णरूपमै संघीय सरकारमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । धेरैजसो क्षेत्रबाट संकलित राजस्व तीनै तहका सरकारले साझा अधिकारअन्तर्गत बाँडफाँड गर्छन् । प्रदेशले प्रशासनिक सेवा शुल्क, यातायात, वन र नदीजन्य उत्पादन, कृषि, पर्यटन, व्यवसाय रजिष्टे«शनलगायतमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।