काठमाडौं । बजेट घोषणा विपरीत असमान ढंगले सरकारले कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गरेको पाइएको छ । सरकारको निर्णयका पछाडि संसदीय समितिको अधार लिइएको छ ।

१५ साउनमा संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो विभेदपूर्ण तरिकाले नयाँ तलबमान गरेको हो ।

गलत तरिकाले तलब वृद्धिको निर्देशन दिन संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा ४३ जना उपसचिवहरुले संयुक्त निवेदन दिएका दिए । बजेट भाषणमा सरकार १५ प्रतिशत मात्रै तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरे पनि मर्यादाअनुसार तलब मिलान गर्न भन्दै उद्योग समितिमा उपसचिवहरुले संयुक्त रुपमा आवेदन दिएका हुन् ।

संसदीय समितिमा बसेर सरकारले गरेका गलत कामको नियमन गर्ने काममा भूमिका खेल्ने संघीय संसद सचिवालयका उपसचिवहरु आफैले गलत बाटोबाट तलब वृद्धिका लागि भूमिका खेलेका हुन् ।

तर, विभेद भएको भन्दै नासुहरु चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार नायव सुब्बा कर्मचारीले मंगलबार बिदामा बस्ने घोष्णा गरेका छन् । निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईका अनुसार देशभरीका नासु कर्मचारीहरुले बिदा बस्ने निर्णय गरेका हुन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा ‘पेन डाउन’ गरेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको हलमा भएको नासु कर्मचारीहरुको भेलाले मंगलबार देशभरीका नासु बिदामा बस्ने र अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र सामान्यका सचिवलाई मागको विषयमा एसएमएस गर्ने निर्णय गरेको हो । भट्टराईले थप आन्दोलनका मंगलबार तय हुने बताए ।

चालु वर्षको बजेटबाट सरकारले कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशतले बढाएको छ । तर, साउनबाट लागू हुने तलवमानमा अर्थ मन्त्रालयले शाखा अधिकृतभन्दा माथिको तलव भने २४ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय भएको हो । यसअनुसार शाखा अधिकृतहरुले अब साउनबाट २४ प्रतिशत , उपसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत , सहसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत र सचिवहरूले १८.४ प्रतिशत बढी तलब पाउनेछन् ।

१५ साउनमा संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो विभेदपूर्ण तरिकाले नयाँ तलबमान गरेको हो ।

‘१५ प्रतिशत त सबैको बढेकै छ, मर्यादाक्रमअनुसार निर्धारण गर्दा माथिल्ला तहमा अली बढी तलबमान कायम भयो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि यही तलबमान लागू हुन्छ ।’ एक कर्मचारीले भने ।

मर्यादाक्रममा तल हुने सुरक्षा निकायका कर्मचारकिो तलब बढी हुने अवस्था आएपछि माथिल्ला पदमा निजामती कर्मचारीको तलब बजेटको घोषणाभन्दा बढी दरमा बढ्नेछ । यो निर्णयको तल्ला तहका कर्मचारीले विरोध गरेका छन् । सबैको समान ढंगले तलब बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।