काठमाडौँ । नेकपा एमालेले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि विषयगत समितिमा पठाउनु पर्ने अडान लिएको छ । अन्यथा राष्ट्रपति संस्थामाथि प्रश्न उठाएको ठहरिने एमालेको जिकिर छ । आजको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, कृष्णभक्त पोखरेल र शेरबहादुर तामाङले नागरिकता विधेयक विषयगत समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले चासो देखाएर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउनुलाई राजनीतिक आँखाले हेर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘यसलाई समितिमा लैजाउ छलफल गरौँ, बहुमत अल्पमतले निर्णय गर्न मिलिहाल्छ । बहुमतले नै पास गर्नुहोला तर कम्तीमा छलफल होस्’ एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने । पुनर्विचारका लागि भनेर आइसकेपछि राष्ट्रपतिको मान राखिदिन पनि समितिमा छलफलका लागि लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘छलफल नै भएन र भयो भन्नुले अर्थ राख्छ । सदनमा छलफल गरेको भनी बोल्न दिने र केही नचलाई पास गर्ने कुराले ठिक नजिर बस्दैन । यसो गरे गलत हुन्छ,’ भट्टराईले भने ।

संसद्का दुवै सदनबाट पास भइसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । तर राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित २९ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन् । ३१ साउनमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले उक्त विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही अनुसार आजको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने सत्ता गठबन्धनका दलहरूको तयारी छ । प्रमाणीकरणका लागि पुनः आएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।