काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन संसदीय सिफारिस समितिले निर्णय गरेको छ ।

११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् । नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका गरी ५ सदस्यले भने ८ बुदे फरक मत राखेका छन् । महाभियोग लगाउने वा नलगाउने विषयमा अध्ययन नै अपुग भएको बताउदै एमाले र लोसपाले प्रतिवेदनमाथि ८ बुँदे फरकमत राखका हुन् । समितिको सदस्य रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सिफारिस समितिको प्रतिवेदनलाई गठबन्धनको पुलिन्दा भन्दै प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताएका छन् । उनले जबराविरुद्ध छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको बताए ।

महाभियोग पक्षमा रामबहादुर विष्ट, मीन विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साह रहेका छन् भने विपक्षमा विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र इकबाल मियाँ रहेका छन् ।

पक्षमा रहेका सांसदहरु सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भ्रष्टाचार बाहेककै विषयमै जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

विपक्षी दल नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले जबरामाथि लगाएको आरोपका विषयमा थप छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।