काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

महाभियोग लगाउन ९ बुँदे आधार र कारण उल्लेख गरेर केहीबेरअघि सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाइएको हो । दुई बुँदे सुझाव पनि समितिले दिएको छ । समितिका सभापति राम बहादुर विष्टका अनुसार सबै डकुमेन्ट मिलाएर सभामुख सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

फागुन २२ मा महाभियोग सिफारिस समितिले आज प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको हो । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदा एमाले र लोसपाका सांसद भने उपस्थित थिएनन् ।

जबरामाथि केही विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । त्यसका लागि यस संसदमा समय अपुग भएकाले अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउन सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा लेखी पठाउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिका ११ मध्ये सत्ताधारी ६ सांसदको सामान्य बहुमतले प्रतिवेदन पारित गरेको हो । एमाले र लोसपाका गरी ५ सांसदले प्रतिवेदनउपर फरक मत राखेका छन् । एमालेले ८ बुँदामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको छ ।