काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण भने मागिएको छ । रिट निवेदक सुनिलरञ्जन सिंहले फुयालको इजलासले आग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी भएको जानकारी दिए । विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै परमादेश मागसहित परेका पाँचवटा रिटको एकमुस्ट सुनुवाइ गरिएको थियो । कुनै पनि रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा कारण देखाउ आदेश हुनुलाई सामान्य प्रक्रिया मान्ने गरिन्छ ।

बिहीबार दर्ता भएका ५ वटा मुद्दाको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको थियो । न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएकोमा शुक्रबार पालो नआएपछि आइतबारका लागि सरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।

अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।