काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची सच्याउन दलहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

४८ वटै दलले पेस गरेको बन्दसूची नमिलेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सबै राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूची कानूनी व्यवस्थाअनुसार नमिलेको भन्दै आयोगले दलहरुलाई कानूनी व्यवस्थाअनुसार सच्याउन पत्राचार गरेको हो । ‘कसैको क्लस्टर मिलेको छैन । कसैको नाम मिलेको छैन । कानुनअनुसार नभएपछि सच्याउन दलहरूलाई पत्राचार गरिएको हो,’ समानुपातिक निर्वाचनतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भने ।

प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार प्रदेशतर्फ पनि नमिलेकाले सच्याउन दलहरूलाई भनिएको छ । उनका अनुसार प्रदेश एकमा ३३ दल, मधेश प्रदेशमा ३४ दल, वागमती प्रदेशमा ३७ दल, गण्डकी प्रदेशका २३ दल, लुम्बिनी प्रदेशका ३० दल, कर्णाली प्रदेशका २७ दल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २९ दलले पेस गरेको बन्दसूची नमिलेको हो ।

आयोगका अनुसार प्रदेश एकमा दर्ता भएकोमा ३ दल, मधेश प्रदेशमा २ दल, बागमती प्रदेशमा ७ दल, गण्डकी प्रदेशमा ८ दल, लुम्बिनीमा २ दल, कर्णालीमा एक दल र सुदूरपश्चिममा ५ दलले मात्रै बन्दसूची कानून अनुसार पेस गरेका छन् ।

राजनीतिक दलले बुझाएको बन्दसूचीमा कुनैको समावेशी समूह नमिलेको, कुनैको बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवारको मञ्जुरीमा पेस नभएको, कुनैमा मतदाता नामावलीको नाम र बन्दसूचीमा पेस भएको नाम नमिलेको र कुनै दलको बन्दसूची पेस गरेका उम्मेदवारको स्वघोषणा पेस नभएको आयोगले जनाएको छ ।

गत २ असोज र ३ मा दलहरूले बन्दसूची पेस गरेका थिए । ९ गतेसम्म आयोगले छानबिन गरेपछि सच्याउन दलहरूलाई १६ गतेसम्मको समय दिएको छ । असोज २२ गते नै आयोगले उम्मेदवारको बन्दसूचीको सूचना प्रकाशित गर्नेछ ।