राजस्व परामर्श समिति गठन आदेश खारेज, यि हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

राजस्व परामर्श समिति गठन आदेश खारेज, यि हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय


ग्लोब नेपाल
5.3k
Shares

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ ।

बुधवार निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको जानकारी दिए ।

नेपाल राजस्व परामर्श विकास समममि (गठन) आदेश, २०७६ बमोजिम गठन भएको समिति हो । अर्थसचिवको संयोजकमा गठित समितिलाई राजस्व नीति, कर संरचना र कार्यप्रक्रियाको मूल्यांकन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण र कर प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिने जिम्मेवारी थियो । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय कर, करछुट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि थियो ।

यस्तै, सरकारले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

सरकारले कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने, गोरखा जिल्लास्थित मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत् आयोजना १० मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र केचना कञ्चनजंगा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू: