काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्वमा हुँदा दुई पटकसम्म भएको प्रतिनिधि सभा विघटन प्रयासलाई बाध्यात्मक भएको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

मंगलबार सार्वजनिक चुनावी घोषणा पत्रको सुरुमै अध्यक्षको अपील शीर्षकमामा एमालेले अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन नेकपाभित्रका अवसरवादी, अराजक र अपवित्र पात्रहरू सरकार ढाल्ने खेलमा प्रयोग भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको बाध्यात्मक कदम चाल्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘…उनीहरूका लागि आन्दोलन र देशको भविष्यभन्दा आफ्नो अहङ्कार, कुण्ठा तथा आफ्नो परिवार र गटुको हित ठूलो भयो। राष्ट्रको स्वाभिमान र गरिमाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि बन्यो’, घोषणापत्रमा ओलीले भनेका छन्,‘आन्दोलनका सहयात्रीभन्दा दक्षिणपन्थी शक्ति बढी प्रिय बन्न पुगे। कोभिड महामारीबाट नागरिकको जीवन र जीविका रक्षाका लागि सरकारले कठोर प्रयत्न गरिरहेको बेला यिनै पात्रहरूको योजनामा सरकार ढाल्ने प्रपञ्च गरियो। जनादेशविपरीत प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षेकार्यकाल पूरा गर्न नदिने खेल भयो।’

घोषणा पत्रमा ओलीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई सडकबाटै कारबाही गर्ने अराजक र अलोकतान्त्रिक कार्य भएको पनि उल्लेख गगरेका छन् ।

‘परानो जनादेशको बनावट भत्काइएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भयो’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘प्राप्त जनादेश खण्डित भइसकेपछि पनुः सार्वभौम जनताको बीचमा जानुर ताजा जनादेशका आधारमा समस्याको समाधान खोज्नु स्वाभाविक एवं लोकतान्त्रिक विधि थियो।’