काठमाडौं । मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजासँगै संघीय संसद सचिवालय संसदीय दलको व्यवस्थापनको तयारीमा जुटेको छ । यसपटक राजनीतिक दलको संख्या र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु समेत धेरै भएको सचिवालयको खर्च बढ्ने छ ।

मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै संघीय संसद सचिवालय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको व्यवस्थापनको गृहकार्यमा जुटेको छ । संसदीय दलको कार्यलय, दलका नेता,उपनेता, सचेतकदेखि सदस्य सचिवसम्मको कार्यालय, कार्यालयका लागि आवश्यक कर्मचारी लगायत अन्य सेवा सुविधाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी संसद सचिवालयको हो ।

राजनीतिक दलसम्बधी ऐनअनुसार कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संसदीय दल गठन गर्न पाउने छन् । यसरी संसदीय दल गठन भएका दलले एक जनालाई दलका नेता चयन गर्ने छन् । यस्तै ठूला दलले दलको आवश्यकता अनुसार उपनेता, सचेतक वा सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि संसद सचिवालयले दलको कार्यसम्मादनको लागि कार्यलय, कम्युटर फर्निचरदेखि सवारी सधानको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा अहिलेसम्म ७ वटा दलका नेता, उपनेता, सचेतको लागि स्रोत र साधनको साथै कार्यलय व्यवस्थना गर्नुपर्ने देखिन्छ । कम्तीमा १० वटा सदस्य हुनेलाई राष्ट्रिय दलकै सरह सेवा सुबिधा र दुईभन्दा बढी प्रतिनिधि हुने दललाई र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई समेत कार्यकक्ष उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

संसदीय दल थप्दा कति हुन्छ खर्च
संसदीय दलको नेताको सचिवालय खर्च
राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी १ जना– तलब रू ५४००० ‍
सवारी चालक २ जना– तलब रू ५२०००
कार्यालय सहयोगी– १ जना तलब रू २३०००
जम्मा‍ १ लाख २९ हजार

अर्थात् सामान्यतया संसद सदस्यले ५५ हजार २३० पारिश्रमिक तथा विभिन्न भत्तासहित ९६ हजार २३० रुपैयाँ प्राप्त गर्छ । तर दलको उपनेता वा सचेतक बन्दा उसले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक २ हजार ५ सय ५० एवम् विभिन्न शिर्षकको भत्तासहित ४७ हजार १८ रुपैयाँ थप पाउँछ । यसले सचेतक वा दलको उपनेता बन्ने सांसदले प्राप्त गर्ने रकम १ लाख ४३ हजार २४८ रुपैयाँ पुग्छ ।

यो बाहेक कार्यालय, कार्यालय सञ्चालन तथा कार्यालय व्यवस्थापन र गाडी सुविधामा राज्यमाथि व्ययभार थपिँदै जान्छ ।

यसअघिको संसदमा ५ वटा राष्ट्रिय पार्टी हुँदा सचिवालयको खर्च ५ वर्षमा ६ अर्ब पुगेको थियो । यसपटक कम्तीमा ७ वटा पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने र अरु ३ वटा पार्टीले पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने सांसद संख्या पुर्‍याउने अवस्थामा यो खर्च बढ्ने संसद सचिवालयको अनुमान छ ।