काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकको निगरानी राख्ने वित्तीय कारवाही कार्यदलले अहिले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको नीति, संस्थागत अवस्था र प्रभावकारिताबारे मूल्यांकन गरिरहेको छ।

टोलीले पुस १ गतेसम्म नेपालमै रहेर मूल्यांकन गर्नेछ । कानून, संरचना र प्रभावकारिताका हिसाबले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा नेपाल कमजोर देखिएकाले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्न फाइनान्सियल एक्सट टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) का सचिवालय प्रतिनिधिसहित १० सदस्यीय मूल्यांकन टोली ‘अनसाइट भिजिट’का लागि काठमाडौं आएका छन् । मंसिर १९ देखि पुस १ गतेसम्म एपिजी टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथाममा नेपालको प्रयास र त्यसको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्नेछ ।

मूल्यांकनको प्रक्रिया र गृहकार्य गत वर्षदेखि नै चलिरहेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम सम्बन्धमा नेपालको मूल्यांकनका लागि एपिजी टोली दोस्रोपटक नेपाल आएको हो । यसअघि असोजमा एपिजीको प्राविधिक टोली नेपाल आएको थियो ।

सो टोली फर्किसकेपछि प्रभावकारिता हेर्न अर्को टोली आएको हो । यो टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथामका लागि नेपालले गरेको प्रयास प्रभावकारी भए–नभएकोबारे अध्ययन गर्नेछ । मूल्यांकनमा कमजोर देखिने मुलुकलाई एफएटिएफले (ग्रे) हुँदै कालोसूचीमा राख्छ ।

कालोसूचीमा रहे त्यसले मुलुकको वित्तीय प्रणाली, व्यापार, लगानी मात्र होइन वैदेशिक ऋण, सहायता र लगानीमा समेत नकारात्मक असर पार्छ । नेपाल सन् २००९ देखि सन् २०१४ सम्म नेपाल कालोसूचीमा परेको थियो । त्यसबेला अमेरिकामा नेपालको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो ।