काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने ११ पुसमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गैरनागरिक ठहर गरेपछि पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका लामिछाने पद ३३ दिनमै गएको छ ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले रविले नेपाली नागरिकका रुपमा गरेका सबै कार्य अवैध हुने भनेको छ ।

नागरिकता अवैध ठहर भएसँगै उनी सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका लामिछानले चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । सर्वोच्चले उनी सांसद हुन अयोग्य रहेको फैसला सुनाएसँगै अब उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ ।

मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा आज रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्द, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए । यस्तै निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेसँगै सुनुवाइ सकिएको थियो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।