काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको वहस राजनीतिक वृत्तमा बढेको छ । खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी वैठकमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने धारणा व्यक्त भएसँगै वहस बढेको हो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको वहसले सत्तारुढ दलहरुबीच आशंका र विपक्षीमा नयाँ समीकरणको अवसर बढाएको छ । माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी वैठमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने धारणा अधिकाँश नेताबाट व्यक्त भएपछि वहस सतहमा आएको हो ।

सरकार गठनका बेला साझेदार दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेकै उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने स्पष्ट पनि गरि सकेका छन् । त्यसैले सहमति अनुसार नै सवै कुरा अघि बढ्नेमा एमाले ढुक्क छ ।

तर एमालेकै पनि सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व हुनुपर्ने सन्देश सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादीले दिएपछि विपक्षी लगायतका अन्य दलका नेता केही हौसिएका छन् ।

राष्ट्रिय सहमतिकै विषयलाई उठाउदै आगामी राष्ट्रपतिमा काँग्रेसको पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ । यसका लागि विपक्षीहरुको गठबन्धन बलियो बनाउने रणनीति अख्तियार गर्दै काँग्रेसले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमा समेत उम्मेदवारी दिएको थियो ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराइले नेपाली कांग्रेससहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन् । गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा डा. भट्टराइले कांग्रेसको समेत सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गरिनुपर्ने बताएका हुन् ।

नेकपा एमालेका नेताहरुले भने एमालेकै उम्मेदवार नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने बताएका छन् । छुट्टा छुट्टै कार्यक्रममा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेल र उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेकपा एमालेका उम्मेदवार नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने बताए । गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली काँग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रिय सहमतिको विषयले राजनीतिक वृत्तमा प्रवेश पाएको हो ।

तर सरकार गठनका बेलाको सहमति र गठबन्धनको निरन्तरताका लागि सत्ता सझेदार र सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरु सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा समेत एकै ठाँउ रहेको अवस्थामा राजनीतिलाई नै तरंगित गर्दै अहिले भैरहेको राष्ट्रिय सहमतिको वहसले ग्रहण गर्ने स्वरुपबारे अनेकन आँकलन मात्र गर्न सकिन्छ ।