काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरि लोकसेवा आयोगसहित विभिन्न निकायको तत्काल विज्ञापन खोल्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले थारूहरुका लागि वा अन्य कुनै एक वर्गका लागि मात्र सम्पूर्ण विज्ञापन रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ ।

त्यस्तै फैसलामा पछाडि परेका थारू लगायतका वर्गहरुका लागि आरक्षण दिनुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको क्षतिपूर्ति हुनेगरी सिट निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

‘यस्तो व्यवस्था गर्दा रोजगारीको आरक्षणको लागि समाहित हुने कुन वर्ग र समुहको लागि कति प्रतिशत आरक्षण गर्ने, पछौटेपनको मापन र सहभागिताको आधार के हुने भन्ने कुरा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले संविधानका व्यवस्थाहरुको रोहमा तय गर्नुपर्ने हुँदा केवल जनसांखिक आधारमा अहिले नै थारू वा यो समूहको लागि यो यति प्रतिशतले पदहरु आरक्षण गर भन्न मिल्ने देखिँदैन फैसलामा भनिएको छ, ‘साथै सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिँदा त्यसमा पर्ने असर समेतलाई मध्यनजर गर्दा हाल गरिएका विज्ञापनहरु रोक्नु न्यायपुर्ण हुने पनि देखिएन ।’

सर्वोच्चले यो फैसला गर्दा लामो समयदेखि रोकिएका सबै विज्ञापनमा पदपूर्तिको बाटो खोलेको हो ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश :