काठमाडौं । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सत्ता–बहिर्गमित रवि लामिछानेको पासपोर्टमाथि परेको जाहेरीका विषयमा अनुसन्धान थालेको छ । आफूकहाँ पेश भएको जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले एकसाथ तीन निकायबाट कागजात मगाएर अनुसन्धान थालेको हो ।

सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले आजमात्रै निर्णय गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागमा रविको बारेमा विस्तृत विवरण मगाएका हाे । अब युवराज पौडेलले दिएको जाहेरीमा उल्लेख भए अनुसारको सत्यता हो कि होइन भन्ने परीक्षण हुन्छ । तीनवटै निकायबाट प्रमाण संकलन भएर पुष्टि भएपछि बल्ल जाहेरी दर्ताका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा पठाउने बताइएकाे छ ।

‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली पासपोर्ट लिएकोले उनीमाथि झुटो विवरण पेश गरेको आरोप लागेको हो । सरकारी वकिलले जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरासँग सम्बन्धित कागजात र अरु विवरण मगाएको हो । तीनवटा निकायबाट विवरण आएपछि त्यसका आधारमा अघि बढ्ने सरकारी वकिलको तयारी छ ।

लामिछानेमाथिको आरोप पुष्टि भए उनीमाथि अहिलेको नभई २०२४ सालमा जारी भएको राहदानी ऐन अनुसार कारबाही हुने देखिन्छ । पुरानो ऐनको दफा ५ मा ‘जानीजानी झुट्टा विवरण दिई पासपोर्ट प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा’ तीन वर्षसम्म कैद र तीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भन्ने व्यवस्था छ ।