काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली समाज, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रमा दलितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन नसकिरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभामा बुधबार जातीय भेदभाव, छुवाछूत, बलात्कार, हत्या, दमन, र शोषणजस्ता उत्पीडनविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका सवालहरूमा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले दलित अधिकार र दलित मुक्ति आन्दोलनमा आफ्नो सरकारले ऐतिहासिक कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सभाबाट साे संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनार प्रस्तावक र सुरेश आले, गोपी अछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, नरपति लुहार, जगतबहादुर पार्की, सिंहबहादुर विश्वकर्मालगायत सांसद समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा छलफलपछि सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको हो । प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान र कानुनद्धारा विभेद अन्त्यका लागि निरन्तर प्रयास गर्ने बताए । संकल्प प्रस्तावमा उठाइएका विषयलाई कानुनी र राज्यको तर्फबाट अधिकतम सम्बोधन गर्ने कोशिस रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘दलितहरूमाथि हुने अत्याचार अन्त्य गर्नका लागि मैले विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालययको मातहतमै संरचना बनाएर काम गर्ने प्रयास गरेको थिएँ । तर, हामीले के भोग्यौँ भने ब्यूरोक्रेसी, सुरक्षा संयन्त्र र समाजको सोचमा दलितलाई न्याय दिने, सम्मान दिने भन्ने कुरा छँदै छैन । यदि कसैले त्यस्तो प्रयास गर्‍यो भने पनि विभिन्न बाहना खोजिन्छ, कारण देखाइन्छ र दलितलाई न्याय हुने कुरालाई रोक्ने प्रयास गरिन्छ,’ दाहालले भने, ‘हाम्रो सम्पूर्ण मानसिकता कस्तो छ भने उच्च जातिको, उच्च वर्गको कुरा गलत छ भनेपनि सहजरुपमा स्वीकार गर्ने, तर दलितहरूको, श्रमिक वर्गको कुरालाई सही हो भने पनि सकेसम्म गलत ठहर गरिदिने । यस्तो भेदभाव कानुनले मात्रै अन्त्य गर्न सक्दैन, यसकालागि निरन्तर सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले दलित मुक्तिको आन्दोलनलाई अझै पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । ‘यो मुक्तिको आन्दोलन निरन्तर राख्नुपर्छ । निरन्तर सामाजिक सचेतना र परिवर्तनको पहल गर्नुपर्छ । यदि समाजमा आन्दोलनको प्रक्रिया अघि बढेन भने अहिलेकै जस्तै भएको कानुन समेत निष्प्रभावी हुँदै जाने खतरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘विस्तारै ती कानुन र संविधानका व्यवस्थाहरूलाई नै उल्ट्याउने प्रयास पनि हुन सक्छन् ।’