काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनलाई खारेज गरिदिएको छ ।

अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते उक्त रिट दायर गरेका थिए । रिटमा गत कात्तिक ७ गते तत्काल लाइसेन्स वितरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

तर, आइतबार न्यायाधीशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त रिटलाई खारेज गरिदिएको हो । रिट खारेज भएसँगै अब नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि बाटो खुलेको छ ।

बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७९, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली २०७९ र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौँ संशोधन) नियमावली जारी गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि आह्वान गरेको थियो ।

यसअघि बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिन नियमावली संशोधन गरेको थियो । सोही नियमावली खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता अमृत खरेल र इन्द्र बानियाँले सर्वोच्चमा अर्को रिट पनि दायर गरेका थिए । सो रिटलाई पनि संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको थियो ।