विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशमा सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर स्थिर सरकार बनाउन आह्वान गर्दै सरकारले एक सय दिनमा गरेको कामहरु सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारले सङ्घीयतालाई सफल कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको दाबी गरेका छन् । उनले प्रदेशको नामकरण गर्नुका साथै मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ बाट नौमा घटाइएको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरेको र विकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ल्याउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गरेको बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशका १५ स्थानीय तहहरु सिरिजङ्गा, फाकफोकथुम, झापा, भोक्राहानरसिह, साँगुरीगढी, छथर, पौवादुम्वा, चम्पादेवी खिखुपिके मौवाखोला गाउँपालिका, शिवताक्षी, रङ्गेली, चैनपुर, कटारी, सिद्धिचरण नगरपालिकाको आवद्यिक योजना निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रतर्फ प्रदेशअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय-आयोग, सचिवालय-कार्यालयको चालु खर्चको २५ प्रतिशत कटौती गरी स्रोत व्यवस्थापनको प्रयास गरिनुका साथै प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

वन, वातावरण तथा पर्यटन क्षेत्र

मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार नब्बे वटा सामुदायिक वन तथा ३३ वटा कबुलियत वनको कार्ययोजना नवीकरण हुनुका साथै पाँच वटा नयाँ नर्सरी स्थापना, ४४ वटा नर्सरी मर्मत तथा नर्सरीबाट १७ लाख बिरुवा उत्पादनसम्बन्धी कार्य भइरहेको छ ।

काठ, चट्टान, दाउरा तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार उत्पादनबाट रु २५ करोड १८ लाख २४ हजार छ सय आठ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै पर्यटन विकास आयोजनातर्फ दुई सय २६ योजना समझौता भएको तथा २४ योजना सम्पन्न भएको छ ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारीतर्फ

प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी प्राङ्गारिक मल उम्पादन गर्न झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका छ स्थानमा मल उत्पादन कार्यलाई अघि बढाइएको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्यातजन्य कृषि बालीको प्रशोधन तथा बजार प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सुनसरीमा बेसार, झापामा सुपारी, अदुवा र अलैँची प्रशोधन केन्द्र निर्माणको सम्झौता अघि बढाइएको छ ।

स्थानीयरुपमा उत्पादन भएको किवीको भण्डारणका लागि भोजपुर र इलाममा चिस्यान सुविधासहितको साना भण्डार गृह निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । स्वदेशमा युवालाई स्वरोजगार बनाउन एक सय १३ जना युवा र ६५ जना द्वन्द्वपीडित परिवारलाई पशुपालनको व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।

व्यावसायिक रुपमा दूध उत्पादन गर्ने १६ हजार ९५ कृषकलाई प्रतिलिटर रु दुईका दरले रु एक करोड १७ लाख रकम उपलब्ध गराइएको छ । उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी सेवा आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रभावकारी लागि एउटै सफ्टवेयरको माध्यमबाट उद्योग दर्ता, नवीकरण, खारेजी, पुँजी वृद्धि र स्थानान्तरणलगायत कार्य सञ्चालन गर्न परीक्षण सेवा सुरु गरिएको छ ।

प्रदेशका विभिन्न स्थानमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेला महोत्सवमा मह, फलफूल, तरकारी, आचार दुग्धजन्य पदार्थ, रैथाने बाली तथा पुष्प आदिको बजारीकरण प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय उत्पादक तथा उद्यमीलाई निःशुल्क स्टल उपलब्ध गराई उत्पादन प्रवद्र्धन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार माटो परीक्षण शिविर, एक प्लान्ट क्लिनिक २३, कृषक पाठशाला आठ वटा सञ्चालन गरी स्थलगत रुपमा किसानको घरदैलामा सेवा प्रवाह गरिएको छ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जातर्फ

मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार प्रदेशमा सात सय ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पु¥याउनुका साथै निर्माण सम्पन्न नौ वटा सिँचाइ योजना जल उपभोक्ता संस्थालाई मर्मतसम्भार र सञ्चालन गर्न सम्झौताअनुसार हस्तान्तरण गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, एसडिसी तथा जल उपभोक्ता समूहको लागतमा मध्यपहाडी क्षेत्रका आठ जिल्लामा साना सिँचाइ कार्यक्रममार्फत ५० वटा योजना सम्पन्न भएका छन् र प्रदेश २५ हजार नागरिकलाई पर्याप्त, सफा सुरक्षित खानेपानीको सुविधा पुगेको छ ।

प्रदेशका विभिन्न प्रमुख पर्यटकीय तथा धार्मिकस्थलमा सौर्य विद्युतीकरण जडान कार्य अगाडि बढाउनुका साथै विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन इटहरी, मन्त्रालय परिसर र कोशी अस्पताल विराटनगरमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा विपद् व्यवस्थापन

मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त व्यक्तिको परिवारलाई १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रतिपरिवार रु एक लाखका दरले एक हजार चार सय ५० परिवारलाई रु १४ करोड ५० लाख उपलब्ध गराइएको छ ।

मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र झापाको अर्जुनधारा, मोरङको रङ्गेली, तेह्रथुमको आठराईमा स्थापना का लागि सम्झौता गरिएको छ । आगलागीजन्य विपद्बाट घर क्षति भएको ५८ परिवारलाई रु २५ लाख ४० हजार र मृत्यु भएका नौ परिवारलाई रु नौ लाख राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

कोरोना महामारीका समयमा सीमानाका बन्द भई चरम खाद्य सङ्कट बेहोरेका सङ्खुवासभाका जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकाका नागरिकलाई ९० क्विन्टल खाद्यान्न चामल पठाइएको छ । विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि भोजपुर जिल्लाका विभिन्न पालिकाका ३९ परिवारलाई रु २९ लाख २५ हजार, सङ्खुवासभाका विभिन्न पालिकाका ९२ परिवारलाई रु ८२ लाख ८० हजार, धनकुटाका विभिन्न पालिकाका ५५ परिवारलाई रु ४१ लाख २५ हजार, झापा जिल्लाका एक परिवारलाई रु ३० हजार र खोटाङका एक परिवारलाई रु ३० हजार गरी रु एक करोड ५३ लाख ९० हजार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराइएको छ ।

विसं २०७९ चैत ५ गतेदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय ओखलढुङ्गाबाट सवारी चालक अनुमति प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको र यसबाट ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र खोटाङका सेवाग्राही लाभान्वित भएका छन् ।

सामाजिक विकासतर्फ

यस अवधिमा प्रदेशका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले स्मरण गरे । खेलकुद क्षेत्रको उन्नयनका लागि विभिन्न खेलसंस्थासँगको सहकार्यमा खेलकुदसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन तथा खेलकुद पूर्वाधारमा अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

लैङ्गिक हिंसा पीडित महिला, बालबालिकाको जन्मदर्ता, पीडित किशोरीको नागरिकता बनाई जम्मा २६ जनालाई संरक्षणमा राखिएको छ । प्रदेशमा सूचीकृत भई सञ्चालनमा रहेको १६ वटा बाल कल्याण गृह, आठ वटा वृद्धाश्रम, ५१ ज्येष्ठ नागरिक, १० वटा ज्येष्ठ दिवा सेवा केन्द्र पूर्वाधार विकास केन्द्र/मिलन केन्द्र तथा १६ वटा हिंसा पीडित महिला अल्पकालीन सुरक्षित आवास गृह संरक्षणका लागि संस्थागत अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

संसदीय पत्रकारिता विषयमा महिला पत्रकारलाई तालिम सञ्चालनका लागि संसदीय पत्रकार मञ्चलाई अनुदान दिइएको छ । स्वास्थ्यतर्फ मधुमेह र रक्तचापको परीक्षण इलाम, मोरङ र सङ्खुवासभाका १२ वटा पालिकाबाट महिला स्वयंसेविकालाई प्रशिक्षण र उपकरणसहित निदान कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नका लागि नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ एक, मानसिक रोग विशेषज्ञ एक, जेनरल सर्जरी एक, काया चिकित्सक आयुर्वेद एक र शल्य चिकित्सकको नियुक्ति गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ

आफ्नो सय दिने कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले दाबी गर्नुभएको छ । सो अवधिमा एक सय १६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । उहाँकाअनुसार धुलाबारी–चन्द्रगढी जोड्ने नौ किमी, दुर्गापुर दानावारी जोड्ने १२ किमी, सुरुङ्गादेखि भारतीय सीमा जोड्ने ११ किमी र सतासीधाम झिलझिले जोड्ने २२ किमी कालोपत्र गरिएको छ ।

त्यसैगरी सहिद मेनमार्ग छ किमी, भाउन्ने आमतोला सात किमी, बूढीगङ्गा–१ पुष्पलाल चोक हुँदै मनमोहन पोलिटेक्निक जोड्ने सात दशमलव पाँच किमी, शिवचोकदेखि भारतीय सीमा जोड्ने पाँच किमी, इटहरी उपमहानगर ५ र ६ हुँदै रामधुनी नगरपालिका–१ सैनीमैनी जोड्ने छ दशमलव पाँच किमी सडक पनि कालोपत्र भएको छ । महेन्द्रनगर बाङ्गे कालाबञ्जार धरान जोड्ने छ किमी, सिधुवा शुक्रबारे जोड्ने आठ किमी, फिदिम फलोट जोड्ने १० किमी, फिदिम शिवालय नाङलप्पा गोरुवाले सन्दकपुर जोड्ने पाँच किमी सडकको कालोपत्र सम्पन्न भएको छ ।

त्यसैगरी पुलतर्फ उदयपुरस्थित बाउन्न खोला पुल र बलान खोला पुल तथा मोरङस्थित केशलिया खोलामा पुल र महिमा खोला पल निर्माण सम्पन्न भएको छ । झोलुङ्गे पुल निर्माणतर्फ कोशी प्रदेशभित्रका विभिन्न स्थानका १५ वटा झोलुङ्गे पुलको ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको एक सय दिने कार्यकालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी

पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट नयाँ १० वटा बहुवर्षीय सडक योजना र धनकुटा अस्पताललाई दुई शय्यामा स्तरोन्नतिको लागि विस्तृत परियोजना तयारी भएको छ ।

त्यस्तै भवनतर्फ ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार गुम्बालामा क्वाटर भवन निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, रुम्जाटार पार्क निर्माण, भोजपुरको भोजपुर रङ्गशाला निर्माण, सोही जिल्लाको हतुवागढी भ्युटावर, दलित सञ्जाल भवन, महालक्ष्मी मन्दिर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम र सङ्खुवासभाका जिल्लाको जनता आवासअन्तर्गत ५० वटा घर निर्माण गरिएको छ भने झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङमा जनता आवासअन्तर्गत चार वटा सम्पन्न र सय वटाको सम्झौता भएको छ । यस्तै इलाम जिल्लाको कुटीडाँडा पार्किङस्थल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले थोरै समयमा भए पनि जनतालाई लाभ हुने काम सम्पन्न गराउन सफल भएको दाबी गरे । सरकारले स्थिरता पाएमा प्रदेशको मुहार परिवर्तन गर्न समय नलाग्ने उनको विश्वास थियो ।