काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास) दिनेश भट्टराईलाई भेटी निर्माण उद्योगको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे अवगत गराएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार राज्यमन्त्री चपाईं र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव भट्टराईलाई छुट्टाछुट्टै भेटी निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको हो । राज्यमन्त्री चपाईंले निर्माण उद्योगको बारेमा धेरैमा सचेतनाको कमी रहेको बताउँदै आफूले पनि यस उद्योगको विविध पाटोबारे अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

निर्माण व्यवसायीहरूसँग सर सल्लाह गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले बजेट पुग्ने गरी योजना छनौट गरे मात्र समयका काम सम्पन्न हुन सक्ने बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूले राज्यबाट पाउनु पर्ने करीब ७० अर्ब रुपैया भुक्तान भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने बताउनुभयो । भुक्तानी अभाव, नदी तथा खानीजन्य सामग्रीको उत्खननमा भएको अवरोध, निर्वाचन लगायतका कारणले समयमै निर्माण कार्य हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले सबै आयोजनाहरूको म्याद २०८१ असार मसान्तसम्म थप गरिनु पर्ने बताउनुभयो ।

महासंघ प्रतिनिमिण्डलले हालै राज्यमन्त्रीमा नियुक्त चपाईलाई बधाई दिँदै उहाँको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरेको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव भट्टराईसँगको भेटमा पनि महासंघले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजन सहित सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बीस प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की पाउनु पर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेको छ ।

जवाफमा सचिव भट्टराईले राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई सहज हुने गरी ऐन नियमावली संशोधन हुनुपर्ने भन्दै सरकार त्यसको तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा कोषाध्यक्ष हिरणकुमार श्रेष्ठ, कार्य समिति सदस्य दानबहादुर खड्का र महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर रहनु भएको थियो ।