नेपाली नागरिकसँग रकम असुलेर भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने धन्दामा संलग्न रहेको आरोपमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु समेत मुछिएका छन् । अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि ‘फरार’ रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् वहालवाला सांसद तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई बचाउन यतिबेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्मर कसेर लागेका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत निजी निवास बालकोटमा डाकेर राज्यको हुर्मत लिन रुचाउने अध्यक्ष ओली सचिव रायमाझीलाई बचाउनकै लागि भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बिना खबर विहीबार सिंहदरबार पुगे । प्रधानमन्त्री दाहाल अध्यक्ष ओलीको सम्पर्कमा आउन नचाहेका बुझेपछि उनलाई भेट्न ओली बिना सुचना प्रधानमन्त्री कार्यालय छिरेका हुन् ।

यो अनुसन्धानको घेरा यतिमै सीमित गर्न अध्यक्ष ओलीले आज शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर दबाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि अध्यक्ष ओलीले सञ्चारकर्मीलाई ‘निर्दोष नपरुन, दोषी नउम्किउन’ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको प्रतिक्रिया दिए । तर, अध्यक्ष ओलीको भित्री उद्देश्य भने अनुसन्धान प्रभावित पारेर आफू ‘पानी माथिको ओभानो बन्न’ हो भन्ने कुरा बुझ्न कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन ।

प्रहरी अनुसन्धानबाट अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका घटनालाई सरसर्ती हेर्ने हो भने आफ्ना नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अर्थात् राज्यविहीनको दर्जा दिएर अमेरिका पठाउने कार्यमा बिचौलियाहरुसँगै ठुला नेतादेखि उच्च पदस्थ कर्मचारी समेत मिलेर रकम असुलेको देखिन्छ ।

यो अक्षम्य अपराधको पृष्ठभूमिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिन्छ । २०७६ जेठ ३० गते पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा बनेको भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु पहिल्याउन गठित कार्यदलले गृहमन्त्रालयका कर्मचारी र नेताहरुलाई नीतिगत भ्रष्टचार गर्न बाटो देखाइदियो भने दलालले नागरिकसँग पैसा असुल्न छुट पाए ।

आफ्ना नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने अपराधमा संलग्नविरुद्ध प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रभावमा पार्न एमाले अध्यक्ष ओलीको दौडधुप देख्दा आममानिसमा आशंका पैदा भएको छ । नागरिकसँग पैसा असुल गर्ने एजेन्ट पक्राउ पर्दासम्म चुपचाप बसेका ओली उनकै सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई पक्राउ परेपछि भने झस्किए ।

प्रहरी अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदा तत्कालीन गृहसचिव तथा हालका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नाम जोडिन पुगेको छ भने अर्का पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका छन् । त्यसपछि एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ पर्ने लिस्टमा थिए । अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेपछि प्रहरी निगरानीमा रहेका टोपबहादुरलाई सार्वजनिक गर्न दिईएको छैन । टोपबहादुरलाई प्रहरीले सार्वजनिक नगर्नुको अर्थ प्रहरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढ्न नदिने प्रयासमा ओली लागिपरेको प्रस्टै छ ।

अध्यक्ष ओलीले अनुसन्धान प्रभावित नबनाउने हो भने २०७९ फागुन २७ गतेसम्म रहेका गृहमन्त्री, सचिव र उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायत छानबिनमा तानिने छन् । ओली सरकार ढलेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण बनेका थिए । उनकै सचिव टेकनारायण पाण्डे अनुसन्धानमा तानिसकेका छन् भने खाँणको संलग्नता अहिलेसम्म खुलेको छैन । अब पाण्डेको बयानपछि अनुसन्धान कता मोडिन्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

भुटानी शरणार्थी बनाउन नागरिकसँग पैसा उठाउन एमाले र कांग्रेसको दुईवटा समूह परिचालित रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । म्याग्दीका एजेन्ट तुलबहादुर पुनको बयानलाई आधार मान्ने हो भने एमाले र कांग्रेसका उच्च नेताहरु यो अपराधमा संलग्न रहेको स्पष्ट हुन्छ । पैसा बुझाएपछि ‘सुजतालाई भेट्छौं कि टोपबहादुरलाई’ भन्ने दुई विकल्प रोज्न पुनलाई भनिएको थियो ।

कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला मन्त्री हुँदा सहयोगी बनेका केशव दुलाल र ललितपुरका सानु भण्डारी मुख्य एजेन्ट हुन् । दुलालले कांग्रेस र भण्डारीले एमालेको एजेन्ट भएर काम गरेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । उनीहरुले परिचालित गरेका ७ जना एजेन्टहरु यतिबेला थुनामा छन् । निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि बढाउने हो भने कांग्रेसका नेताहरु पनि छानबिनको दायरामा आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु पहिल्याउन गठित कार्यदलले तयार पारेको ८ सय ७५ जना शरणार्थीमध्ये ४ सय २९ जना नक्कली शरणार्थी पाइएको छ । उनीहरुबाट १० देखि ५० लाखसम्म असुलेको अनुसन्धानमा भेटिएको छ । यसमध्ये धेरै अमेरिका छिरिसकेका छन् । जति जान पाएनन्, उनीहरुले पैसा फिर्ता नपाएपछि प्रहरीमा उजुरी गरे । त्यही उजुरीका आधारमा प्रहरीले छानबिन अगाडि बढाएको हो ।