काठमाडौं । सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सामुदायिक अस्पतालको स्तरोन्नतिदेखि प्रदेशस्तरको ‘सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल’ निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमले सामुदायिक अस्पतालमा एक चिकित्सक एक अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने बताएको छ । साथै बहिरङ्ग सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारसहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिनेछ । अशक्त, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घीय अस्पतालको हकमा नीति तथा कार्यक्रमले निजामती अस्पताल र सबै सङ्घीय अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने भनेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “निजामती अस्पताललाई विशिष्टीकृत चिकित्सा सेवासहितको सुविधासम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै क्रमशः सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने नीति लिइने छ ।”

सरकारले मेडिकल कलेजलाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्ने बताएको छ । गेटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने र उक्त अस्पताल यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युको क्रम रोक्न दुर्गम जिल्लामा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा अति दुर्गम, सुदूरपश्चिमका पहाडी र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक एयर एम्बुलेन्स सेवा नियमित सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यस्तै, केन्द्रीकृत डाटाबेससहितको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ । आधारभूत अस्पतालमा एक एमडिजिपी, एक महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कम्तीमा तीनजना मेडिकल अधिकृत र आवश्यक नर्ससँगै स्वास्थ्य उपकरण तथा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराई सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।

नवजात शिशु र मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहमा मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार एवं उपचार सेवाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई उच्च चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनको अवसर दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सातै प्रदेशका सङ्घीय अस्पतालमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार गर्ने भनिएको छ । प्रदेशस्तरको कम्तीमा एउटा अस्पताललाई मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सर रोगसमेतको निदान हुनसक्ने सुपर स्पेशियालिटी अस्पतालका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लाने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सङ्क्रामक रोगविरुद्ध अभियान र नसर्ने रोगको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अटिजम रोगको निदान र उपचारको व्यवस्था मिलाइने छ । महिलामा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा क्रमशः देशभर विस्तार गरिनेछ ।

सरकारले औषधि व्यवस्था विभागलाई खाद्य, औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागमा रूपान्तरण गर्ने बताएको छ । “आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । औषधिजन्य तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन वित्तीय र अन्य सुविधा एवं सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ”, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

यस्तै, सिंहदरबार वैद्यखाना र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनःसंरचना गरी आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र उपलब्धता वृद्धि गरिनेछ । आयुर्वेदिक अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।