काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर यसपटक सिधै किसानको हातमा अनुदान दिने नीति लिएको बताएका छन् । 

शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँमा आयोजित रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,  ‘विगतमा अर्बौं, अरबका अनुदानका कार्यक्रम बने । तर, तिनीहरूको सही सदुपयोग हुन सकेन । जसले उत्पादन गर्छ, उसले अनुदान नपाउने स्थिति रह्यो । त्यो एक प्रकारले बालुवामा पानी हालेजस्तै भयो । विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर सरकारले यसपटक सिधै किसानको हातमा पुग्ने गरी अनुदान दिने नीति लिएको छ ।’  

विशिष्ट परिस्थितिमा गुज्रिएर नेपाल फर्किएकाहरूको पहलमा भएको भेलाले संगठनको कामसहित विदेशबाट फर्किएको जनशक्ति, पुँजी र सीपलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने नीति र योजना पनि बनाउने विश्वास लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘प्रकृतिले दिएको साधन स्रोतका दृष्टिले हामी गरिब छैनौँ, हामी धेरै धनी छौँ । हामीसँग जमिन, जंगल, हिमाल, जडीबुटी, जलविद्युतको उत्पादन र सदुपयोगमार्फत् निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नसक्ने प्रचुर सम्भावना छ । तर, त्यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ ।’ 

४० वर्षअघि खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले गरिब भएको भन्दै उनले भने, ‘हामीले विगतभन्दा राम्रो पढ्यौँ, राम्रो ज्ञान पनि आर्जन गर्‍यौँ । तर, हाम्रो श्रम संस्कृति कमजोर हुँदै गयो। हामी परनिर्भर हुँदै गयौँ । हामीले यसको गहिरो समीक्षा गर्न जरूरी छ । श्रम र मेहेनतबिना संसारको कुनै पनि मुलुक बन्दैन र बनेको पनि छैन । त्यतातर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।’

उत्पादन र रोजगारी नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले यसबाट मात्रै समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिने भएकाले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन, रोजगारी र कृषिलाई सबैभन्दा उच्च महत्त्व दिएको बताए । 

‘जनतामा एकता र नयाँ राष्ट्रिय संकल्पबाट देश बन्छ। राष्ट्रिय एकता र संकल्पका लागि तपाईहरूले पनि योगदान गर्नुस् । एकथरि मान्छेहरू राम्रा गर्न, देख्न र सुन्नै चाहँदैनन्, उनीहरूबाट देश बन्दैन । त्यसैले हामीले नेतृत्व लिनुको विकल्प छैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूको पहिलो इच्छा हुन्छ, आफ्नो श्रम र पसिनाबाट आर्जित पुँजीबाट नेपालमा केही गरूँ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई देशभित्रै भविष्य देखाउनका निम्ति हामीले केही महत्वपूर्ण काम गर्नु छ । त्यसका निम्ति कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र प्रक्रियागत प्रणालीमा सहजता, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, राज्यको तर्फबाट उत्पादन एवं रोजगारीमा प्रोत्साहन र जोखिमका समयमा सरकारको अभिभावकीय भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । यी समस्या सम्बोधनका लागि सरकार प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु ।’