काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल गरिरहेको छ ।

समितिले बिहीबार कार्कीको सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ । त्यसको अघिल्लो दिन उजुरीकर्ताहरुलाई उनीहरुको उजुरीमाथि छलफल गर्न बोलाइएको हाे ।

संसदीय सुनुवाइ समितिकाे छलफलमा उनीहरूलाई एक–एक गरेर बैठक कक्षमा प्रवेश गर्न भनेको छ । तर, उजुरीकर्ताले आफूहरूलाई सामूहिक रूपमा प्रवेश गर्न दिनुपर्ने माग राखेर ढोकाबाहिर नाराबाजी गरेका छन् । । बुधबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको उजुरीकर्तासँगको छलफलका क्रममा उनीहरुले सामूहिक रुपमै बस्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

उजुरीकर्ताहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सञ्चालनका लागि कानुनी वैधतासमेत नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा उजुरीकर्ताहरूले भनेका छन्, ‘ … आज मिति २०८०/०२/३१ गते उजुरीका विषयमा प्रस्ट्याउने प्रयोजनका लागि आमन्त्रण गरिएको हुनाले समितिमा उपस्थित भएका हामी उजुरीकर्ताहरूले त्यस समितिको बैठक सञ्चालन गर्नका लागि कानुनी वैधता प्रदान गर्ने सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरी सङ्घीय संसदका कुनचाहिँ अधिकारीद्वारा प्रमाणीकरण गरी कुन मितिमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदन दिई जानकारी माग गर्दा सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट सो सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन नसकेको हुनाले उक्त नियमावलीको राजपत्रमा वैधानिक ढङ्गले प्रकाशन नहुँदा कानुनका रूपमा कार्यान्वयन हुनका लागि चाहिने आधारभूत पूर्वशर्त पालना हुन नसकी सो नियमावली गुपचुप ढङ्गले तयार पारिएको जाली लिखत सरह मात्र हुन गई त्यस समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धमा कानुनी वैधता, अनधिकारिकता एवं कार्यान्वयन योग्य निर्णय गर्ने कानुनी क्षमता समेतको स्पष्ट अभाव देखिएकाले त्यस प्रकारको वैधता समेत नभएको समितिसमक्ष उजुरीकर्ताहरूले थप प्रस्टोक्ति राख्नुको कुनै औचित्य समेत नहुने गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुन पुगेको छ ।’

उजुरीकर्ताहरूले सामूहिकरुपमा छलफलमा बस्न पाउनुपर्ने भने पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले भने उजुरीकर्ताहरूलाई छुट्टाछुट्टैरुपमा छलफलमा बोलाएको छ ।

समितिले उजुरीकर्ताहरूकाे माग अस्वीकार गरेको छ । तर बुधबार उजुरी नदिएका मानिसहरुसमेत सिंहदरबारस्थित समितिको बैठक स्थलमा पुगेका छन् ।

सुनुवाइ समितिले भने अहिले केही उजुरीकर्तालाई मात्र बैठकमा सहभागी गराएको छ । अरुले भने बैठक कक्षको ढोका बाहिर बसेर आफूहरुलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।