सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याएको बजेट विवादित बनेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले बजेटमा मनोमानी गरेकाले कर्णाली प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट विवादित बनेको हो । गत १२ असारमा सरकारले एक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मन्त्रालयगत विनियोजन बजेट माथिको छलफलका लागि कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

गत मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले सभाको कार्यसूची पेस गरेकी थिइन् । कार्यसूची अनुसार असार १३ र १४ गते भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि छलफल हुने भनिएको थियो । तर, सुरुकै दिन १३ असारमा सदन सुरु भए लगत्तै एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले ‘बजेट पैतृक सम्पत्ति’ बाँडे जसरी बाँडिएको र यसबाट प्रदेशको विकास र परिवर्तन सम्भव नहुने भन्दै एमाले संसद्हरूले अवरोध गरेका थिए।

आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक एमालेले आफ्नो अडान कायमै राखेपछि सुचारु हुन् सकेन् । सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै बैठक भोलिपल्ट एक बजेका लागि बोलाएको थियो । त्यति बेला पनि एमालेले सदन अवरोध गर्ने निश्चित देखिएपछि बैठक १७ असार सम्मका लागि स्थगित भयो । बिहीबारदेखि स्थगित भएको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक आइतबार बस्ने भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै बैठक विशेष कारणवस् स्थगित भएको र बैठक आइतबार बस्ने गरी तय गरिएको जनाएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आइतबार बस्ने प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीले जानकारी दिए । ‘बैठक बस्ने भनिएको छ, प्रमुख प्रतिपक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ, अहिलेसम्म कुनै पनि ठोस् निर्णय भएको छैन, ‘उनले भने, ‘बैठक बस्ने नबस्ने टुङ्गो छैन, अस्तिको जस्तै अन्तिममा आएर स्थगित हुने पो हो कि ।’

यता, बजेट संशोधन नभएसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने एमालेले चेतावनी दिँदै आएको छ । संसदमा एमालेको अवरोध हटाउन पटक–पटक छलफल भए पनि कुनै ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन । यता, कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रमुख प्रतिपक्षसँग मौखिक रूपमा छलफल भइरहेको र सहमति नजिक पुगेको जानकारी दिए ।

बजेट सार्वजनिक गर्नु पूर्व वीरेन्द्रनगरको एक होटेलमा २ दिन लगातार बजेट निर्माणको विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग वृहत् छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा टुक्रे योजना प्रदेशबाट सञ्चालन नगर्ने निष्कर्ष समेत निकालिएको थियो । स्वयम् अर्थमन्त्री सिंहले पनि बजेट ‘हाइपोथेटिकल’ नआउने बताएका थिए ।

तर, व्यवहारमा ठिक उल्टो तरिकाले बजेट निर्माण भएपछि प्रतिपक्षी आक्रोशित बनेको छ। बजेट ‘हाइपोथेटिकल’ नआउने भनेकोमा अहिले अधिकांश बजेट १५ लाखका मात्रै देखिएकोले प्रमुख प्रतिपक्षले असन्तुष्ट जनाएको हो । एमालेले १५ लाख भन्दा मुनीका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नहुने बताउँदै आएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभामुख नन्दा गुरुङले एमालेले १५ लाखका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने भनेको प्रस्तावमा आफू सहमत भएको बताएकी छन् । ‘उहाँहरूले राखेको प्रस्ताव सही छ, हुन पनि १५ लाखभन्दा मुनीका योजना राखेर के काम छ,’ उनले भनिन्, ‘काम गरेको जस्तो पनि देखिन्न, त्यो त कनिका छरेको जस्तो हुन्छ, त्यसैले सुधार गर्नुपर्छ ।’

उनले आफूहरू सदन चलाउने भएकाले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री बजेटमा मनोमानी गरे वा नगरेको कुनै पनि थाहा नभएको बताइन् । साथै सभामुख गुरुङले प्रदेश सभाको बैठक बस्ने भनिएको तर, अहिलेसम्म कुनै पनि ठोस् सहमति नभएको जानकारी दिइन् । नेकपा माओवादी सचेतक नेकपा माओवादी सचेतक रणसिंह परियारले प्रमुख प्रतिपक्षले भनेको जस्तै गरी बजेटमा मनोमानी नभएको दाबी गरे ।

‘अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले केही प्रतिशत बढी बजेट आफ्नो ठाउँमा हाल्नु भएको छ, तर त्यसलाई मनोमानी भन्न मिल्दैन, ‘उनले भने, ‘कि अन्य ठाउँमा कति पनि नहालेर आफ्नो ठाउँमा मात्रै हालेको भए बजेटमा मनोमानी भएको भन्ने हुन्थ्यो, सबै ठाउँमा समानुपातिक तरिकाले र आवश्यकता अनुसार बजेट हाल्नु भएको छ ।’

साथै उनले बैठक बस्ने गरी शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भइरहेको र सकेसम्म सहमति मै बैठक बस्ने जानकारी दिए । उनले आइतबार ११ बजे सर्वदलीय बैठक बसेर ठोस निर्णय हुने बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षका प्रस्तावलाई छनोट गरेर सदन चलाउन सकिने वातावरण बन्न लागेको बताए । एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले बजेट संशोधन गर्नुपर्नेमा एमाले अडिग रहेको बताउँछन् ।

उनले आफ्नो मागहरू सम्बोधन नगरे सदन अवरोध कायमै राख्ने बताए । बजेटमा सांसद, पालिकाको तर्फबाट लिएका योजना बाहेकका योजना पनि समावेश भएकाले बिचौलियाहरू प्रत्यक्ष रूपमा हाबी भएको उनको भनाइ छ । एमालेका सांसद जितबहादुर मल्लले पनि बजेट संशोधन गर्नुपर्नेमा एमाले अडिग रहने बताए । उनले आफ्ना मागअनुसार नभएमा सदन अगाडि बढाउन नदिने चेतावनी समेत दिए। साथै बजेटमा जताततै ५–१० लाखका योजना रहेको हुँदा ती योजना सच्चिनुपर्ने बताए ।

उनले बजेटमा बिचौलियाहरूको पूर्ण खेती भएको बताए । मल्लले आफूहरूले राखेका माग प्रमुख प्रतिपक्षको स्वार्थका रूपमा नभई सबै कर्णालीका जनताका लागि भएको दाबी गरे। उनले आफूहरूले राखेका मागहरू बारे अहिलेसम्म पनि कुनै निर्णय तथा छलफल नै नभएको बताए । सांसद मल्लले मुख्यमन्त्रीले मौखिक रूपमा १५ लाखका योजनाहरू सच्याउनुपर्ने भनी आश्वासन दिएको तर, लिखित रूपमा कुनै पनि सहमति नभएको बताए ।