काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दलहरुले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा पास गरेको छ, जसमा राजनीतिक दलले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने समेत आयोगको निर्णय छ ।

वडाअध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा मनोनयन गर्ने सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने समेत प्रस्ताव छ ।

आयोगले एउटा तहको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति ५ वर्षसम्म अर्को तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीय संसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपुचुनाव बाहेक कुनै पनि तहमा त्यो कार्यकाल उम्मेदवार हुन नपाउने उल्लेख छ ।