काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

राउतका परिवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएको थियो । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको बताएको छ ।

उनलाई अनुसन्धान सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ बमोजिम तारेखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा छानबिनका लागि भन्दै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई असार २४ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्‍यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको थियो ।

उनलाई सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपनि विदेश जान भने रोक लगाएको छ । आदेशमा राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको स्थिति नदेखिएकाले तारेखमै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको उल्लेख छ । यद्यपि राउतलाई अनुसनधान गर्ने निकाय र मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित अदालतको आदेशमा बाहेक देशबाहिर जान भने प्रतिबन्ध लगाइएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।