काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न १२ वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

एउटा कम्पनी तीन वर्षसम्मका लागि, दुई कम्पनी दुई वर्षसम्मका लागि तीन, पाँच कम्पनी साढे १ वर्षसम्मका लागि र तीन कम्पनी एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।

यी कम्पनीहरूले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।