काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए०ले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीस नारायण प्रसाद रेग्मीको एकल इजालसले १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यलायमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

परराष्ट्रमन्त्रालयले नवीकरण प्रक्रिया रोकेपछि संघले अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले २५ पुषभित्र लिखित जवाफ दिन परराष्ट्रलाई आदेश दिएको हो। यस्तै, यो रिटमा अदालतले अग्राधिकार प्रदान गरेको छ। एनआरएनए आधिकारिक रुपमा २०७० कात्तिक ४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको थियो। हरेक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। गत कात्तिकमा १० वर्ष पूरा भइसकेको छ।

संघको गत अक्टोबरमा सम्पन्न एघारौं महाधिवेशनबाट डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यासमिति चयन भएको थियो। नवीकरण गर्ने समय भए पछि संघले मन्त्रालयमा निवेदन गरेको थियो। तर, परराष्ट्रमन्त्रीको दबाबमा फाइल रोकिएको बताइएको छ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नवीकरणका लागि निवेदन दिए पनि बिनाकारण फाइल रोकिएको संघका पदाधिकारीले गुनासो गर्दै आएका छन्। गत महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा उपविजेता बनेका कतारका राजेन्द्र कुमार शर्मा (आरके), महेश श्रेष्ठलगायतका पराजित केही उम्मेदवारहरूले चुनावमा धाँधली भएको बाहना देखाउँदै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री समक्ष निर्वाचन प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरेका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआइबीलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए। सीआइबीले तयार पारेको रिपोर्ट अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा सार्वजानिक भएको छैन।

नवीकरण रोकेपछि संघ अदालतको साहरा लिएको हो। परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने एनआरएनएभित्र देखिएको विवाद मिलाउन आफूले पहल गरिरहेको बताउँदै आएका छन्। साउदले पुष ८ गते मन्त्रालयमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो र पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेलाई बोलाएर छलफल समेत गरेका थिए।