काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषले निजी कम्पनी द प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रालिसँग रामग्राम स्तूप क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने गरी गरेको समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार रामग्रामसम्बन्धी सम्झौता र कार्य खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

“लुम्बिनी विकास कोषले आजसम्म रामग्राम क्षेत्रमा गरिएका सम्झौतालगायत सबै कार्यहरू आजैका मितिदेखि खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने,” निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने ।

समितिले यो संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तो कार्य अर्काे स्थानमा नहोस् भनेर सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको पोखरेलले बताए ।

यसअघि कोष र द प्रमिस्ड भन्ने निजी कम्पनीबीच रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माण गर्ने लगायत समझदारी भएको सार्वजनिक भएको थियो । युनेस्कोको मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया अनुसार निर्माण कार्य गर्न र मापदण्ड विपरीत भएका यस्ता क्षेत्र उत्खनन र अनुसन्धान गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।